बिहार में महंगाई भत्ता बढ़ा: 7वें वेतनमान में 63%, 5वें-6वें में भी संशोधन

पटना, 11 नवंबर 2026। बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। 10 नवंबर को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। नई दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।

तीनों वेतनमानों में कितनी बढ़ोतरी?

कैबिनेट से मंजूर प्रस्ताव के अनुसार, सातवें वेतनमान के तहत DA/DR की दर 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत की गई है। छठे वेतनमान के लाभार्थियों के लिए दर 262 प्रतिशत से 269 प्रतिशत और पांचवें वेतनमान के लिए 483 प्रतिशत से 497 प्रतिशत की गई है।

यह बढ़ोतरी संबंधित वेतनमान के तहत आने वाले राज्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों पर लागू होगी। इसलिए 63 प्रतिशत की दर को सभी कर्मचारियों पर एक समान लागू मानना सही नहीं होगा; लाभार्थी की वेतन या पेंशन संरचना देखना जरूरी है।

भुगतान और एरियर की जानकारी

फैसले की प्रभावी तारीख 1 जुलाई 2026 बताई गई है। जुलाई से अब तक के अंतर की गणना और भुगतान की प्रक्रिया वित्त विभाग के विस्तृत आदेश से स्पष्ट होगी। उपलब्ध रिपोर्टों में सभी श्रेणियों के लिए भुगतान की अलग-अलग तारीख या बैंक खाते में राशि आने का दिन नहीं बताया गया है। कर्मचारियों और पेंशनरों को विभागीय अधिसूचना तथा अपने आहरण-वितरण अधिकारी से अंतिम जानकारी लेने की सलाह दी जाती है।

महंगाई भत्ता कर्मचारियों के मूल वेतन के अनुपात में दिया जाने वाला भत्ता है, जबकि पेंशनरों को इसी आधार पर महंगाई राहत मिलती है। दर में बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ संबंधित व्यक्ति के मूल वेतन/पेंशन और लागू वेतनमान पर निर्भर करेगा।

स्रोत-संदर्भ

• पीटीआई की रिपोर्ट, 10 नवंबर 2026 — बिहार कैबिनेट के DA/DR निर्णय; इंडिया टुडे और मिंट में प्रकाशित।
• द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 10 नवंबर 2026 — पांचवें, छठे और सातवें वेतनमान की संशोधित दरें।

संपादकीय नोट: यह कैबिनेट मंजूरी पर आधारित रिपोर्ट है। विस्तृत वित्त विभागीय आदेश जारी होने पर भुगतान, एरियर और पात्रता की अतिरिक्त शर्तों की पुष्टि की जानी चाहिए। फीचर्ड इमेज प्रतीकात्मक है।