यूपी में पराली से कमाई की पहल: 40 बायोगैस संयंत्र चालू, 78 और प्रस्तावित

लखनऊ, 11 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में धान और दूसरी फसलों के अवशेष को खेतों में जलाने के बजाय बायोगैस उत्पादन से जोड़ने की पहल का विस्तार किया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, राज्य में इस समय 40 बायोगैस संयंत्र चालू हैं और 78 अन्य संयंत्र स्थापित करने की योजना है।

इस व्यवस्था में खेतों से इकट्ठा की गई पराली को संग्रह केंद्रों के जरिए संयंत्रों तक पहुंचाया जाता है। वहां प्रसंस्करण के बाद बायोगैस तैयार होती है और बचा जैविक पदार्थ खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मकसद फसल अवशेष जलाने की जरूरत घटाना, खेत अगली बुवाई के लिए समय पर खाली कराना और कृषि अवशेष का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करना है।

देवा रोड संयंत्र में रोज 150 टन पराली का प्रसंस्करण

यूएनआई की 10 नवंबर की रिपोर्ट में देवा रोड स्थित एक संयंत्र के हवाले से बताया गया कि वहां रोज करीब 150 टन पराली का प्रसंस्करण किया जाता है और इससे प्रतिदिन लगभग 15,000 से 19,000 किलोग्राम बायोगैस तैयार होती है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस संयंत्र में मुख्य रूप से धान और मक्का के अवशेष इस्तेमाल किए जाते हैं। गेहूं का भूसा आम तौर पर पशुओं के चारे के रूप में रखा जाता है। यह आंकड़ा एक संयंत्र का है, पूरे प्रदेश का कुल उत्पादन नहीं।

किसानों को खेत जल्दी तैयार करने में मदद

बाराबंकी के हरख क्षेत्र के एक किसान का उदाहरण देते हुए रिपोर्टों में बताया गया कि कटाई के बाद खेत से पराली हटने पर अगली फसल की तैयारी समय पर हो पाती है। पराली को इकट्ठा कर संयंत्र तक पहुंचाने की व्यवस्था में कृषि विभाग के मार्गदर्शन और संग्रह नेटवर्क की भूमिका बताई गई है।

कृषि विभाग के निदेशक टी.एम. त्रिपाठी के हवाले से यूएनआई ने बताया कि राज्य में 40 संयंत्र चालू हैं और 78 और स्थापित करने की योजना है। टाइम्स ऑफ इंडिया और द स्टेट्समैन की रिपोर्टों में भी सरकारी अधिकारियों के हवाले से यही संख्या दी गई है।

किसानों के लिए अभी क्या स्पष्ट नहीं?

उपलब्ध रिपोर्टों में किसानों को प्रति टन पराली की मिलने वाली तय कीमत, खरीद की अनिवार्य शर्तें, भुगतान की समय-सीमा, जिलावार संग्रह केंद्रों की सूची और 78 प्रस्तावित संयंत्रों के चालू होने की तारीख स्पष्ट नहीं है। इसलिए इस पहल को हर किसान के लिए निश्चित आमदनी या पूरे प्रदेश में पराली की सरकारी खरीद की गारंटी नहीं समझना चाहिए। किसान अपने जिले के कृषि विभाग या संबंधित संग्रह केंद्र से स्थानीय व्यवस्था की पुष्टि करें।

स्रोत-संदर्भ

• यूएनआई — “UP farmers turn crop stubble into a source of income as Yogi govt expands biogas initiative”, 10 नवंबर 2026।
• द स्टेट्समैन — उत्तर प्रदेश में फसल अवशेष से बायोगैस उत्पादन की पहल पर रिपोर्ट, 10 नवंबर 2026।
• टाइम्स ऑफ इंडिया — “UP turns stubble into income as CBG plants create market for crop residue”, 11 नवंबर 2026।

संपादकीय नोट: संयंत्रों की संख्या और उत्पादन संबंधी आंकड़े प्रकाशित रिपोर्टों में उद्धृत सरकारी अधिकारियों के बयानों पर आधारित हैं। जिलेवार आधिकारिक सूची और किसानों के लिए खरीद-दर का दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिला। फीचर्ड इमेज प्रतीकात्मक है।

स्थान: बाराबंकी न्यूज़ लखनऊ न्यूज़