यूपी में 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र, 4,300 किसान परिवारों को ₹215 करोड़

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग के 1,146 नवचयनित कनिष्ठ सहायकों को 11 नवंबर 2026 को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 लाभार्थी किसान परिवारों के लिए कुल ₹215 करोड़ की सहायता राशि बैंक खातों में भेजी गई।

कार्यक्रम गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित हुआ। नियुक्ति पाने वाले कनिष्ठ सहायकों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के माध्यम से राजस्व विभाग के लिए किया गया था।

हिन्दुस्तान टाइम्स और एबीपी लाइव की 11 नवंबर की कार्यक्रम-पश्चात रिपोर्टों में नियुक्ति पत्र वितरण और सहायता राशि के अंतरण की पुष्टि की गई है। इंडिया टुडे ने कार्यक्रम से पहले जारी सूचना में भी दोनों आंकड़े बताए थे।

26 जनवरी तक एक लाख नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी तक एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है और भर्ती-संबंधी कार्यक्रम लगभग हर पांच दिन में आयोजित किए जाएंगे। यह सरकार की घोषित समय-सीमा और लक्ष्य है; इसे पहले से पूरी हो चुकी नियुक्तियों की संख्या नहीं माना जाना चाहिए।

किसान परिवारों को सहायता

₹215 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 4,300 लाभार्थी परिवारों के लिए जारी की गई। यह योजना दुर्घटना से प्रभावित पात्र किसान परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए है। प्रत्येक परिवार को समान राशि मिलने का दावा इस खबर में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उपलब्ध विवरण में व्यक्तिगत भुगतान-वितरण का पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया है।

स्रोत

• हिन्दुस्तान टाइम्स — 11 नवंबर 2026, कार्यक्रम के बाद की रिपोर्ट
• एबीपी लाइव — 11 नवंबर 2026, कार्यक्रम और लाभार्थियों का विवरण
• इंडिया टुडे — 11 नवंबर 2026, कार्यक्रम-पूर्व सूचना

फीचर्ड इमेज खेत में काम करते भारतीय किसानों की सामान्य फाइल फोटो है; यह कार्यक्रम के लाभार्थियों का वास्तविक चित्र नहीं। फोटो: Ksd5 / Wikimedia Commons, CC0 1.0.

नियुक्ति कार्यक्रम में सपा पर योगी की राजनीतिक टिप्पणी

नियुक्ति-पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार की भर्ती व्यवस्था पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले आयोगों और भर्ती बोर्डों पर दबाव रहता था तथा नियुक्तियों में पक्षपात और अनियमितताएं होती थीं। इसी संदर्भ में उन्होंने ‘सैफई सिंडिकेट’ का उल्लेख करते हुए अखिलेश यादव पर तंज कसा। ये मुख्यमंत्री के राजनीतिक आरोप हैं; इन्हें किसी अदालत के निष्कर्ष या स्वतंत्र जांच से सिद्ध तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2017 के बाद से 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। उन्होंने 26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य दोहराया। 9.5 लाख का आंकड़ा सरकार का दावा और एक लाख का आंकड़ा घोषित लक्ष्य है; इस रिपोर्ट में इनकी स्वतंत्र गणना उपलब्ध नहीं है।

इस बयान पर समाजवादी पार्टी की ओर से कार्यक्रम के समय की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों में नहीं मिली।

राजनीतिक बयान के स्रोत

The Indian Express, Lucknow — 12 नवंबर 2026; Newsam — 12 नवंबर 2026। दोनों सार्वजनिक रिपोर्टों में नियुक्ति-पत्र कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री की टिप्पणी का उल्लेख है।

स्थान: लखनऊ न्यूज़