अखिलेश यादव की तीन चुनावी मांगें: आधार लिंकिंग, मेटल वोटर कार्ड और बायोमेट्रिक पहचान

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 9 नवंबर 2026 को चुनावी प्रक्रिया में तीन बदलावों की मांग रखी। उन्होंने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने, कागज या प्लास्टिक के बजाय धातु के पहचान-पत्र जारी करने और मतदान केंद्रों पर फिंगरप्रिंट अथवा आईरिस आधारित बायोमेट्रिक पहचान अपनाने का सुझाव दिया।

यादव ने यह मांग सार्वजनिक X पोस्ट में रखी। उनके अनुसार, धातु के कार्ड से नकली पहचान-पत्र बनाना कठिन होगा और बायोमेट्रिक पहचान से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर मतदान की आशंका घट सकती है। यह उनका राजनीतिक प्रस्ताव और तर्क है; इसे निर्वाचन आयोग का फैसला या लागू सरकारी नियम नहीं माना जाना चाहिए।

मौजूदा व्यवस्था में आधार अकेला पहचान-पत्र नहीं

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक Form 6B में मतदाता अपनी आधार जानकारी दे सकता है। उसी फॉर्म में यह विकल्प भी है कि आधार नंबर उपलब्ध न होने पर निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज की प्रति दी जा सकती है। इसलिए आधार को वोटिंग से जोड़ने की मांग को मौजूदा अनिवार्य व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा।

निर्वाचन आयोग की आधिकारिक “How to Vote” जानकारी में मतदान केंद्र पर पहचान के लिए EPIC के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN कार्ड, बैंक या डाकघर की फोटो पासबुक और आधार सहित कई दस्तावेज सूचीबद्ध हैं। आधार इनमें से एक विकल्प है, एकमात्र पहचान-पत्र नहीं।

प्रस्तावों पर किन सवालों पर चर्चा जरूरी होगी?

यदि धातु के वोटर कार्ड या बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे प्रस्तावों पर कभी औपचारिक विचार होता है, तो डेटा सुरक्षा, निजता, तकनीकी खराबी, नेटवर्क या मशीन की अनुपलब्धता, दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं की पहुंच तथा गलत पहचान के कारण किसी योग्य मतदाता को मतदान से वंचित होने से बचाने जैसे पहलुओं की जांच जरूरी होगी।

फिलहाल निर्वाचन आयोग की ओर से इन तीनों मांगों को लागू करने का कोई नया आदेश या समय-सीमा इस जांच में नहीं मिली है।

स्रोत

• अखिलेश यादव का सार्वजनिक X पोस्ट — 9 नवंबर 2026; मांगों का विवरण ANI और द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्टों में उद्धृत
• निर्वाचन आयोग: Form 6B — आधार जानकारी और वैकल्पिक दस्तावेज
• निर्वाचन आयोग: How to Vote — मतदान के लिए मान्य पहचान-पत्र

फीचर्ड इमेज भारत में इस्तेमाल होने वाली EVM की फाइल फोटो है; यह अखिलेश यादव के प्रस्तावों या किसी नई व्यवस्था का वास्तविक दृश्य नहीं। फोटो: AbhiSuryawanshi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

निर्वाचन आयोग के Manual on Electoral Rolls (मार्च 2023), खंड 15.5.7 में भी कहा गया है कि आवेदन में आधार नंबर देना स्वैच्छिक है। आधार विवरण न देने के कारण न तो मतदाता पंजीकरण आवेदन अस्वीकार किया जाना चाहिए और न ही मतदाता सूची की प्रविष्टि हटाई जानी चाहिए। यह आधिकारिक प्रावधान इस मांग और मौजूदा व्यवस्था के बीच अंतर स्पष्ट करता है।

स्थान: लखनऊ न्यूज़