नेपाल के कोशी प्रदेश में नेपाली के अलावा 13 भाषाओं को सरकारी कामकाज में मान्यता
बिराटनगर, 13 नवंबर 2026। नेपाल के कोशी प्रदेश ने नेपाली भाषा के अलावा 13 अन्य भाषाओं को प्रांतीय सरकारी कामकाज में इस्तेमाल के लिए कानूनी मान्यता दी है। प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर “कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८३” मौजूदा कानूनों की सूची में दर्ज है। मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कार्की ने 11 नवंबर को इस बहुभाषिक व्यवस्था के लागू होने की घोषणा की।
कौन-कौन सी भाषाएं शामिल?
नेपाली के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त भाषाओं में मैथिली, लिम्बू, राई, थारू, तामाङ, मगर, बान्तावा, उर्दू, राजवंशी, नेपाल भाषा (नेवारी), चाम्लिङ, शेर्पा और सन्थाली शामिल हैं। इस तरह सरकारी कामकाज के लिए सूची में कुल 14 भाषाएं हो गई हैं।
कानून को कब मिली मंजूरी?
कोशी प्रदेश सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध कानून-सूची और स्वतंत्र नेपाली समाचार रिपोर्टों के अनुसार, प्रदेश प्रमुख ने इस अधिनियम को 28 अक्टूबर 2026 को प्रमाणित किया था। मुख्यमंत्री ने 11 नवंबर को महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्देन की जयंती के अवसर पर इसकी जानकारी दी। इसी तारीख को हर साल “कोशी प्रदेश भाषा दिवस” के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई है।
फैसले का महत्व
कोशी नेपाल का ऐसा प्रांत है जहां पहाड़, तराई और हिमाली क्षेत्रों में अलग-अलग भाषाई समुदाय रहते हैं। सरकारी कामकाज में नेपाली के साथ अन्य भाषाओं को जगह देने का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों की भाषा और पहचान को प्रशासनिक व्यवस्था में मान्यता देना है। यह बदलाव नेपाली भाषा को हटाने का फैसला नहीं है; नेपाली सहित कुल 14 भाषाओं को सरकारी उपयोग के दायरे में रखा गया है।
इस कानून के वास्तविक लाभ का आकलन इसके लागू होने के बाद कार्यालयों में अनुवाद, आवेदन-पत्र, अभिलेख और स्थानीय स्तर पर भाषा-सेवाओं की उपलब्धता से होगा। नागरिकों को संबंधित कार्यालय से यह पुष्टि करनी चाहिए कि कौन-सी सेवा किस भाषा में उपलब्ध है।
कानून लागू होने के बाद क्या व्यवस्था बनेगी?
स्वतंत्र रिपोर्टों के अनुसार, अधिनियम में मान्यता प्राप्त भाषाओं में आवेदन और दस्तावेज दर्ज करने के लिए अधिकारी स्तर के अनुवादक पदों की व्यवस्था, भाषा विशेषज्ञ समूह और मातृभाषा शिक्षा तथा साहित्य को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं। भाषा विशेषज्ञ समूह में अधिकतम 19 सदस्य हो सकते हैं और उसमें कम से कम एक-तिहाई महिलाएं रखने का प्रावधान बताया गया है। वास्तविक सेवाएं किस कार्यालय में और किस भाषा में उपलब्ध होंगी, यह संबंधित नियमों, अनुवादक नियुक्तियों और प्रशासनिक क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
स्रोत और सत्यापन
कोशी प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर “कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८३” कानून के रूप में सूचीबद्ध है। भाषाओं की सूची, 28 अक्टूबर को प्रमाणीकरण और 11 नवंबर से लागू होने की जानकारी का मिलान Kathmandu Post तथा Inner Circle Nepal की स्वतंत्र रिपोर्टों से किया गया है।
आधिकारिक स्रोत: कोशी प्रदेश सरकार का आधिकारिक पोर्टल
- Kathmandu Post — 11 नवंबर 2026
- Inner Circle Nepal — 12 नवंबर 2026
- फाइल फोटो: विराटनगर मुख्य प्रवेश द्वार। Bijay Chaurasia Photography / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. मूल फोटो और लाइसेंस.
TheUPNews