यूपी में DA 63% हुआ: 1 जुलाई से लागू, नवंबर वेतन में बढ़ी दर; एरियर की अलग व्यवस्था
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पात्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। वित्त विभाग के 7 नवंबर 2026 के शासनादेश के अनुसार संशोधित दर 1 जुलाई 2026 से देय होगी। बढ़ी हुई दर का नियमित नकद भुगतान नवंबर 2026 के वेतन के साथ किया जाना है। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) भी अलग कार्यालय ज्ञापन के जरिए 60 से 63 प्रतिशत की गई है।
कितनी बढ़ोतरी हुई और कब से लागू?
7 नवंबर के कर्मचारी शासनादेश में 1 जुलाई 2026 से एक अतिरिक्त 3 प्रतिशत-अंक की किस्त मंजूर की गई है। इससे DA की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हुई। इसलिए इसे 60 से 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी यानी 3 प्रतिशत-अंक के रूप में समझना चाहिए। कुछ समाचार शीर्षकों में 5 प्रतिशत का उल्लेख पुराने 58 प्रतिशत आधार से तुलना के कारण हुआ है, लेकिन 7 नवंबर के आदेश में मौजूदा 60 प्रतिशत से नई दर 63 प्रतिशत की गई है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
- उत्तर प्रदेश सरकार के नियमित और पूर्णकालिक राज्य कर्मचारी।
- सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के पात्र नियमित, पूर्णकालिक कर्मचारी।
- शहरी स्थानीय निकायों के पात्र नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी।
- कार्यभारित कर्मचारी और UGC वेतनमान वाले पदधारक, शासनादेश में दी गई शर्तों के अनुसार।
पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के लिए वित्त विभाग ने अलग कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। यह ज्ञापन राज्य सरकार के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों पर लागू है; हाईकोर्ट न्यायाधीशों तथा स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के कुछ वर्गों के लिए अलग विभागीय आदेश हो सकते हैं।
नवंबर के वेतन में नकद भुगतान
कर्मचारियों को 63 प्रतिशत की नई दर के अनुसार बढ़ा हुआ DA नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ नकद दिया जाना है। यह लाभ 1 जुलाई से प्रभावी है, इसलिए जुलाई से अक्टूबर 2026 के बीच की बकाया राशि के लिए अलग व्यवस्था की गई है।
जुलाई से अक्टूबर का एरियर कहां जाएगा?
कर्मचारी शासनादेश के सार के अनुसार सामान्य GPF सदस्यों का जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक का एरियर लागू करों और निर्धारित कटौतियों के बाद भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। इस जमा राशि को सामान्य परिस्थितियों में 1 नवंबर 2027 तक खाते में रखने का प्रावधान बताया गया है। NPS से जुड़े कर्मचारियों के लिए Tier-1 खाते, नियोक्ता अंशदान और शेष राशि के PPF/NSC में निस्तारण की अलग व्यवस्था है। सेवा समाप्त हो चुके, 1 जुलाई के बाद सेवानिवृत्त हुए या अगले छह महीने में सेवानिवृत्त होने वाले कुछ कर्मचारियों के लिए नकद भुगतान का प्रावधान भी है।
पेंशनरों के DR के लिए अलग कार्यालय ज्ञापन जारी हुआ है। उसमें दर 1 जुलाई 2026 से 63 प्रतिशत की गई है, लेकिन जुलाई-अक्टूबर के बकाये के भुगतान की तारीख कर्मचारी शासनादेश जैसी मानकर नहीं चलनी चाहिए। पेंशनर अपने कोषागार या पेंशन भुगतान कार्यालय से लागू प्रक्रिया की पुष्टि करें।
कितना बढ़ेगा मासिक भुगतान? उदाहरण से समझें
DA मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर निकलता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पात्र कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है, तो 3 प्रतिशत-अंक की वृद्धि से मासिक DA में लगभग ₹900 का अंतर बनेगा। जुलाई से अक्टूबर के चार महीनों के लिए इसका साधारण गणितीय अंतर ₹3,600 होगा, लेकिन वास्तविक एरियर कर, सेवा-स्थिति, GPF/NPS और संबंधित नियमों के अनुसार अलग हो सकता है। ₹20,000 की मूल पेंशन पर 3 प्रतिशत-अंक की DR वृद्धि का मासिक अंतर लगभग ₹600 होगा।
कर्मचारी क्या जांचें?
- अपनी पात्र श्रेणी और वेतनमान की पुष्टि करें।
- नवंबर की वेतन पर्ची में 63 प्रतिशत DA लागू हुआ है या नहीं, देखें।
- जुलाई-अक्टूबर एरियर GPF, NPS, PPF या NSC में किस तरह समायोजित होगा, DDO/लेखा अनुभाग से लिखित जानकारी लें।
- सेवानिवृत्त या निकट भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी नकद एरियर की विशेष शर्तें जांचें।
- पेंशनर अपने अलग DR कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कोषागार से भुगतान की स्थिति पूछें।
शासनादेश और स्रोत
कर्मचारियों के लिए शासनादेश संख्या 7/2026-वे0आ0-1-365/दस-2026-8(एम)/2016 और पेंशनरों के लिए कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/2026/जी-3-558/10-2026/301/2000टी.सी., दोनों 7 नवंबर 2026 को जारी किए गए। मूल आदेश खोजने के लिए उत्तर प्रदेश शासन के शासनाादेश पोर्टल पर विभाग, तिथि और आदेश संख्या से खोजें।
- उत्तर प्रदेश शासन — शासनाादेश पोर्टल
- कर्मचारी DA शासनादेश — 7 नवंबर 2026 का आधिकारिक पाठ उपलब्ध कराने वाला रिकॉर्ड
- पेंशनरों की महंगाई राहत का कार्यालय ज्ञापन — 7 नवंबर 2026
- PTI / The Week — उत्तर प्रदेश DA वृद्धि, 7 नवंबर 2026
- Hindustan Times — नई दर और नवंबर वेतन में भुगतान
महत्वपूर्ण: इस रिपोर्ट में 60 से 63 प्रतिशत की वृद्धि को 3 प्रतिशत-अंक बताया गया है। व्यक्तिगत एरियर की अंतिम राशि और भुगतान का तरीका कर्मचारी की सेवा स्थिति, GPF/NPS विकल्प और विभागीय लेखा प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। मूल शासनादेश और विभागीय निर्देश अंतिम मान्य होंगे।