बिहार में सरकारी कर्मचारियों का DA 63%: पेंशनरों को भी राहत, AI मिशन और महिला योजनाओं को मंजूरी
बिहार कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) तथा महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। 10 नवंबर 2026 की बैठक में 7वें वेतन आयोग के तहत DA/DR 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया गया। नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
वेतन आयोग के हिसाब से नई DA/DR दर
| वेतन आयोग | पहले की दर | नई दर |
|---|---|---|
| 7वां वेतन आयोग | 60% | 63% |
| 6ठा वेतन आयोग | 262% | 269% |
| 5वां वेतन आयोग | 483% | 497% |
ये दरें संबंधित वेतन संरचना के अनुसार अलग-अलग हैं। 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए वृद्धि 3 प्रतिशत-अंक की है। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी संबंधित DR संशोधन का लाभ मिलेगा। सरकार के फैसले के अनुसार संशोधित दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी; जुलाई से आदेश जारी होने तक के बकाये का भुगतान संबंधित नियमों के अनुसार होगा।
कैबिनेट ने 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी
PTI की 10 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। DA/DR के अलावा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के लिए Modified Assured Career Progression Scheme लागू करने का फैसला भी शामिल है, जिसका उद्देश्य लंबे समय तक पदोन्नति न मिलने वाले कर्मचारियों को करियर प्रगति का अवसर देना है।
बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन
कैबिनेट ने बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को भी मंजूरी दी। प्रकाशित विवरण के अनुसार, इसके लिए सिंगापुर स्थित Global Finance and Technology Network (GFTN) के साथ सहयोग की योजना है। पांच साल में STEM और गैर-STEM पृष्ठभूमि के कुल 7,000 विद्यार्थियों को पांच महीने के AI प्रमाणपत्र कार्यक्रम के जरिए प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव बताया गया है। इसके साथ AI और क्वांटम तकनीक से जुड़ा डिजिटल सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना भी शामिल है।
महिला विद्यार्थियों और उद्यमियों के लिए योजनाएं
कैबिनेट के अन्य फैसलों में महिला विद्यार्थियों के लिए ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज’ और ‘मुख्यमंत्री बालिका PhD फेलोशिप’ जैसी योजनाओं का उल्लेख किया गया है। इनका उद्देश्य उच्च शिक्षा, शोध और उद्यमिता में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाना है। योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ की राशि के लिए संबंधित विभाग की विस्तृत अधिसूचना देखना जरूरी होगा।
कर्मचारी और पेंशनर क्या ध्यान रखें?
- DA/DR की नई दर संबंधित वेतन आयोग के अनुसार लागू होगी।
- बकाये की गणना 1 जुलाई 2026 से लागू आदेश और पात्र सेवा अवधि के आधार पर होगी।
- वेतन पर्ची और पेंशन भुगतान विवरण में नई दर की जांच करें।
- एरियर की वास्तविक तारीख और भुगतान माध्यम के लिए विभागीय आदेश, कोषागार या DDO से पुष्टि करें।
स्रोत और तथ्य-जांच
इस रिपोर्ट में बिहार कैबिनेट के 10 नवंबर 2026 के फैसले का मिलान PTI की रिपोर्ट और उससे उद्धृत Moneycontrol, The Week तथा New Indian Express की सार्वजनिक जानकारी से किया गया है। AI मिशन और महिला योजनाओं के विवरण को भी अलग-अलग प्रकाशित सारांशों से मिलाया गया है। इस रन में DA/DR के लिए बिहार वित्त विभाग का मूल आदेश स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं हुआ; इसलिए आदेश संख्या या ऐसी शर्तें नहीं जोड़ी गई हैं जिनकी प्राथमिक दस्तावेज से पुष्टि नहीं हुई।
- Moneycontrol / PTI — बिहार कैबिनेट के DA, AI मिशन और महिला योजनाओं के फैसले, 10 नवंबर 2026
- The Week / PTI — DA/DR की नई दरें, 10 नवंबर 2026
- The New Indian Express — कैबिनेट के 31 प्रस्ताव और DA वृद्धि, 10 नवंबर 2026
- बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय — आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति सूची
- फाइल फोटो: बिहार विधान मंडल परिसर, पटना। Innocentbunny / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. यह 10 नवंबर की कैबिनेट बैठक का वास्तविक फोटो नहीं है। मूल फोटो और लाइसेंस.
नोट: DA/DR की अंतिम गणना, एरियर और योजनाओं की पात्रता के लिए बिहार सरकार के संबंधित विभाग की मूल अधिसूचना और कार्यालय निर्देश अंतिम मान्य होंगे।