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खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए ₹36,441 करोड़ मंजूर

खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए ₹ 36,441 करोड़ मंजूर

नई दिल्ली, 13 नवंबर 2026। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेल क्षेत्र में निवेश और खिलाड़ियों को सहायता बढ़ाने के लिए संशोधित खेलो इंडिया योजना तथा राष्ट्रीय खेल महासंघों (ANSFs) को बढ़ी हुई सहायता को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए दोनों कार्यक्रमों का संयुक्त परिव्यय ₹36,441 करोड़ रखा गया है।

पांच वित्तीय वर्षों के लिए संयुक्त परिव्यय

सरकारी घोषणा में ₹36,441 करोड़ को संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता—दोनों का संयुक्त परिव्यय बताया गया है। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी में दोनों मदों के बीच अलग-अलग राशि का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है, इसलिए इस रकम को केवल खेलो इंडिया योजना का बजट मानना सही नहीं होगा।

स्कूल मैदान से ओलंपिक मंच तक रास्ता बनाने का लक्ष्य

PMO के मुताबिक, कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों और गांवों के खेल मैदानों से लेकर उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं तक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए एक सतत व्यवस्था बनाना है। इसमें जमीनी स्तर पर प्रतिभा पहचान, खेल विकास और राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता देने पर जोर बताया गया है।

राज्यों और खिलाड़ियों के लिए आगे क्या स्पष्ट होना बाकी?

मंत्रिमंडल की घोषणा में कुल संयुक्त परिव्यय और कार्यक्रम की व्यापक दिशा सामने आई है। अलग-अलग खेलों, राज्यों, प्रशिक्षण केंद्रों, खिलाड़ियों और राष्ट्रीय महासंघों के लिए राशि का बंटवारा तथा आवेदन या पात्रता संबंधी विस्तृत नियम अलग आधिकारिक दिशा-निर्देशों से स्पष्ट होंगे। फिलहाल किसी खिलाड़ी या राज्य के लिए निश्चित अनुदान राशि का अनुमान लगाना उचित नहीं है।

आधिकारिक स्रोत

प्रधानमंत्री कार्यालय: संशोधित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता पर मंत्रिमंडल का निर्णय।

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संपादकीय नोट: ₹36,441 करोड़ का आंकड़ा दोनों स्वीकृत कार्यक्रमों का संयुक्त परिव्यय है। विस्तृत मदवार आवंटन उपलब्ध होने पर खबर अपडेट की जाएगी।

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