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उत्तर प्रदेशएजुकेशन

यूपी निपुण आकलन: D.El.Ed प्रशिक्षुओं की जिम्मेदारी, ऐप से होगा मूल्यांकन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की बुनियादी भाषा और गणित दक्षताओं का निपुण आकलन दो चरणों में कराया जाएगा। राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की 13 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार, पहला चरण 21 से 30 दिसंबर 2026 और दूसरा चरण 20 से 30 जनवरी 2027 तक प्रस्तावित है।

D.El.Ed प्रशिक्षुओं को सौंपी गई जिम्मेदारी

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, प्रत्येक प्रशिक्षु को एक परिषदीय विद्यालय आवंटित किया जाएगा। प्रशिक्षुओं को आकलन से पहले प्रशिक्षण और हैंड्स-ऑन अभ्यास कराया जाएगा, जिसे 30 नवंबर तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

एक स्कूल में 24 विद्यार्थियों का होगा मूल्यांकन

प्रत्येक आवंटित विद्यालय में कक्षा 1 के 12 और कक्षा 2 के 12 विद्यार्थियों सहित कुल 24 बच्चों का आकलन किया जाएगा। यदि किसी कक्षा में 12 से कम विद्यार्थी नामांकित हैं, तो उस कक्षा के सभी बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थियों के नाम निपुण प्लस ऐप पर रैंडम तरीके से प्रदर्शित होंगे। प्रधानाध्यापक और शिक्षक निर्धारित दिन बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

निपुण प्लस ऐप, जियो-फेंसिंग और OCR का इस्तेमाल

आकलन के लिए निपुण प्लस ऐप का उपयोग किया जाएगा। इसमें जियो-फेंसिंग, विद्यार्थियों के नाम का रैंडम चयन और फोटो लेने की सुविधा होगी। लिखित कार्य का मूल्यांकन इमेज पहचान और OCR तकनीक से किया जाएगा। प्रशिक्षु स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करेंगे। बच्चों को अपने स्तर पर उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

75 प्रतिशत सही उत्तर पर निपुण का मानक

दिशा-निर्देशों के अनुसार, हिंदी और गणित दोनों विषयों में निर्धारित प्रश्नों के कम से कम 75 प्रतिशत सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को निपुण माना जाएगा। किसी विद्यालय की कक्षा 1 और 2 में अलग-अलग 80 प्रतिशत या उससे अधिक विद्यार्थी निपुण पाए जाने पर विद्यालय को निपुण विद्यालय घोषित किया जा सकेगा।

रिपोर्ट कार्ड NIC पोर्टल पर होंगे उपलब्ध

आकलन पूरा होने के बाद रिपोर्ट कार्ड NIC पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे और अभिभावकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। निगरानी के लिए राज्य परियोजना कार्यालय, जिला परियोजना कार्यालय और डायट स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। शिकायत या समस्या के लिए विद्या समीक्षा केंद्र से संपर्क की व्यवस्था भी रहेगी। राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर डेटा का विश्लेषण होगा और SCERT के निर्देश पर पांच प्रतिशत परिणामों का रैंडम सत्यापन किया जाएगा।

आकलन की तारीखें एक नजर में

  • पहला चरण: 21 से 30 दिसंबर 2026
  • दूसरा चरण: 20 से 30 जनवरी 2027
  • प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण/अभ्यास: 30 नवंबर तक पूरा कराने का निर्देश
  • लक्षित कक्षाएं: कक्षा 1 और 2
  • प्रति स्कूल निर्धारित नमूना: कुल 24 विद्यार्थी (कक्षा-वार 12-12, उपलब्धता के अनुसार)

स्रोत और आधिकारिक जानकारी

फोटो कैप्शन: प्राथमिक कक्षा में पढ़ाई करते बच्चे। सांकेतिक तस्वीर।

स्थान: भदोही न्यूज़ लखनऊ न्यूज़

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