यूपी में वीरता पुरस्कार की राशि दोगुनी, स्टांप छूट 50 लाख; शहीद परिवार को गृह जिले में नौकरी

मेरठ/लखनऊ, 14 नवंबर 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए तीन अहम फैसलों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में आयोजित पूर्व-सैनिक पुनर्मिलन समारोह में कहा कि प्रदेश के वीरता पदक विजेताओं को मिलने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिकी दोगुनी की जाएगी। इसके साथ ही संपत्ति पर स्टांप शुल्क छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने और शहीद के एक आश्रित को उसके गृह जिले या नजदीकी जिले में सरकारी सेवा में नियुक्त करने की व्यवस्था का ऐलान किया गया।

वीरता पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि और वार्षिकी होगी दोगुनी

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के वीरता पदक विजेताओं को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि के साथ वार्षिक वार्षिकी भी दोगुनी की जाएगी। सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति में मौजूदा राशि के उदाहरण देते हुए बताया गया है कि परमवीर चक्र विजेता को अभी 52 लाख रुपये एकमुश्त और 3.12 लाख रुपये वार्षिकी मिलती है। महावीर चक्र के लिए यह राशि 31 लाख रुपये और 2.37 लाख रुपये, जबकि वीर चक्र के लिए 20.80 लाख रुपये और 1.37 लाख रुपये है।

अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं की पुरस्कार राशि और वार्षिकी भी इसी फैसले के तहत दोगुनी की जाएगी। विज्ञप्ति में संशोधित भुगतान की अलग-अलग नई दरों और लागू होने की तारीख का विस्तृत चार्ट नहीं दिया गया है। इसलिए नई दरों की गणना या भुगतान की तारीख को लेकर अंतिम जानकारी के लिए सरकार की आगे की अधिसूचना का इंतजार करना होगा।

स्टांप शुल्क छूट की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख

दूसरे फैसले के तहत पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों को संपत्ति के मूल्यांकन पर स्टांप शुल्क में मिलने वाली छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की जाएगी। सरकार के अनुसार यह सीमा वर्ष 2016-17 में तय की गई थी। पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से मिले प्रस्ताव पर यह बदलाव करने का निर्णय लिया गया है।

यह संपत्ति के मूल्यांकन से जुड़ी छूट की सीमा है, इसे 50 लाख रुपये की नकद सहायता या सीधे स्टांप शुल्क माफी के रूप में नहीं समझना चाहिए। छूट का वास्तविक लाभ संबंधित नियमों और पात्रता के अनुसार तय होगा।

शहीद के एक आश्रित को गृह या नजदीकी जिले में सरकारी नौकरी

तीसरी घोषणा शहीद सैनिकों के परिवारों से जुड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद के एक आश्रित को उसके गृह जिले या निकटवर्ती जिले में सरकारी सेवा में नियुक्त करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग दूसरे विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में समन्वय करेगा, ताकि शहीद परिवार के एक सदस्य को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके।

सरकारी विज्ञप्ति में इस व्यवस्था के लिए पदों की श्रेणी, विस्तृत पात्रता और आवेदन प्रक्रिया का अलग से विवरण नहीं दिया गया है। इन बिंदुओं पर संबंधित विभाग की आगे की अधिसूचना या दिशा-निर्देश महत्वपूर्ण होंगे।

आठ जिलों में सैनिक कल्याण कार्यालय और विश्राम गृह

समारोह में मुख्यमंत्री ने 27.50 करोड़ रुपये की लागत से आठ जिलों में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों तथा सैनिक विश्राम गृहों का लोकार्पण भी किया। इनमें शामली, अमेठी, चंदौली, औरैया, संतकबीरनगर, सोनभद्र, अंबेडकरनगर और गोरखपुर शामिल हैं। इससे पूर्वांचल के गोरखपुर और संतकबीरनगर समेत इन जिलों के पूर्व सैनिकों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

अग्निवीरों के आरक्षण और पूर्व सैनिकों के रोजगार का भी उल्लेख

सरकारी विज्ञप्ति में पूर्व सैनिकों के लिए समूह-ख के पदों पर पांच प्रतिशत आरक्षण और पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 647 पूर्व सैनिकों के चयन का भी उल्लेख है। इसके अलावा सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, कारागार, वन विभाग और अन्य संस्थानों में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था का जिक्र किया गया।

अग्निवीरों के आरक्षण से जुड़ी पृष्ठभूमि के लिए पढ़ें: यूपी में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की खबर। राज्य में सरकारी भर्ती से जुड़ी एक अन्य खबर: यूपी पुलिस के 4,543 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र।

पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी कदम

विज्ञप्ति के अनुसार, पूर्व सैनिकों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए 14 जिलों में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के लिए नि:शुल्क भूमि देने का निर्णय भी किया गया है। सरकार ने सैनिक कल्याण कार्यालयों और विश्राम गृहों के निर्माण के लिए पहले उपलब्ध कराई गई धनराशि तथा पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों को दी गई सहायता का विवरण भी साझा किया।

आधिकारिक स्रोत

इस रिपोर्ट में फैसलों, मौजूदा पुरस्कार राशि, स्टांप शुल्क छूट की सीमा, शहीद के आश्रित की नियुक्ति और आठ जिलों में कार्यालयों के लोकार्पण से संबंधित तथ्य उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की 14 नवंबर 2026 की आधिकारिक विज्ञप्ति पर आधारित हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति (PDF) पढ़ें।

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