कोडीनयुक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई पर यूपी सख्त, केंद्र को भेजे 6 प्रस्ताव; 36 जिलों की 161 फर्मों पर FIR
लखनऊ, 14 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार और गैर-चिकित्सकीय इस्तेमाल पर लगाम लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने केंद्र सरकार को छह नियामकीय प्रस्ताव भेजे हैं। राज्य सरकार के 14 नवंबर को जारी प्रेस नोट के अनुसार, विभाग ने 52 जिलों में 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और रिकॉर्ड सत्यापन किया। गंभीर अनियमितताओं के आधार पर 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन फर्मों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है।
सरकार का कहना है कि जांच में कुछ मामलों में कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़ी मात्रा की बिलिंग तो मिली, लेकिन संबंधित दवाएं अधिकृत खुदरा बाजार तक नहीं पहुंच रही थीं। इससे दवाओं के गैर-चिकित्सकीय इस्तेमाल और समानांतर वितरण चैनलों के जरिए डायवर्जन की आशंका सामने आई। विभाग ने निर्माताओं से लेकर थोक विक्रेताओं तक पूरी सप्लाई चेन को नियंत्रित करने के लिए केंद्र को सुझाव भेजे हैं।
केंद्र को भेजे गए छह प्रमुख प्रस्ताव
- अधिकृत सीएफए और वैध स्टॉकिस्ट के जरिए आपूर्ति: निर्माता को कोडीनयुक्त सिरप की सप्लाई अपने अधिकृत सीएफए और उत्तर प्रदेश में स्थापित लाइसेंसधारी स्टॉकिस्टों के माध्यम से ही करने का सुझाव दिया गया है। अलग समानांतर वितरण चैनल बनाने पर रोक लगाने की बात कही गई है।
- मांग का वैज्ञानिक आकलन: राज्य में वास्तविक चिकित्सकीय जरूरत, पिछले वर्षों की खपत, मरीजों की जरूरत और बाजार मांग के आधार पर ही कोडीनयुक्त सिरप की आवश्यक मात्रा तय करने का प्रस्ताव है।
- डिस्पैच से पहले ड्रग कंट्रोलर को सूचना: दवा की खेप भेजने से पहले संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर को मात्रा, बैच, आपूर्तिकर्ता और अंतिम गंतव्य की जानकारी देने की व्यवस्था सुझाई गई है।
- थोक से थोक बिक्री पर नियंत्रण: अनधिकृत थोक-से-थोक बिक्री और बीच में अलग वितरक जोड़कर समानांतर चैनल बनाने पर रोक लगाने तथा दवा को अधिकृत खुदरा बाजार तक पहुंचाने का सुझाव है।
- क्यूआर कोड/बारकोड से ट्रैक एंड ट्रेस: टीबी की दवाओं की तरह कोडीनयुक्त सिरप की हर खेप पर बैच-स्तर की डिजिटल रिपोर्टिंग, रियल-टाइम निगरानी और जोखिम आधारित अलर्ट की व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है।
- अलग शेड्यूल एच3 और स्टॉक सीमा: अधिक दुरुपयोग की आशंका वाली दवाओं के लिए अलग शेड्यूल एच3 बनाने तथा राज्यों में वास्तविक खपत के आधार पर स्टॉक लिमिट तय करने का सुझाव केंद्र को भेजा गया है।
एफएसडीए सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने केंद्रीय मंत्रालय को भेजे रिमाइंडर में इन प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। हालांकि, ये अभी केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव हैं। इन्हें लागू नियम या लागू हो चुकी नई व्यवस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
नेपाल-बांग्लादेश की ओर कथित सप्लाई पर भी चिंता
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रेस नोट में सीमावर्ती जिलों और नेपाल-बांग्लादेश की ओर होने वाली कथित अवैध सप्लाई को लेकर भी चिंता जताई गई है। विभाग ने कहा है कि जांच में समानांतर वितरण नेटवर्क के संकेत मिले और कुछ खेपों की वास्तविक आवाजाही तथा अंतिम गंतव्य की निगरानी में कठिनाई सामने आई।
नेपाल सीमा से सटे महराजगंज जैसे जिलों के लिए यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकारी नोट में सीमावर्ती इलाकों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, जारी प्रेस नोट में महराजगंज जिले का अलग से नाम, किसी खास सीमा चौकी का विवरण या जिले में इस मामले से जुड़ी बरामदगी का आंकड़ा नहीं दिया गया है। इसलिए इस खबर को महराजगंज में किसी विशिष्ट कार्रवाई या स्थानीय तस्करी की पुष्टि के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।
कोडीन कफ सिरप पूरी तरह प्रतिबंधित दवा नहीं
सरकारी प्रेस नोट में स्पष्ट किया गया है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप न तो नकली दवा है और न ही पूरी तरह प्रतिबंधित औषधि। यह मान्य चिकित्सकीय दवा है, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर गंभीर खांसी और निर्धारित उपचार संबंधी जरूरतों में किया जाता है। सरकार की पहल का उद्देश्य इसकी वैध चिकित्सकीय उपलब्धता रोकना नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर होने वाले गैर-चिकित्सकीय डायवर्जन पर नियंत्रण करना है, ताकि जरूरतमंद मरीजों को दवा मिलती रहे।
पहले भी महराजगंज और सीमा क्षेत्र में दवा व नशीले पदार्थों से जुड़े मामले
महराजगंज जिला अस्पताल में सिरप की गुणवत्ता को लेकर आई शिकायत पर पहले भी जांच की खबर सामने आई थी। वहीं भारत-नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों की बरामदगी और सीमा सुरक्षा को लेकर भारत तथा नेपाल की एजेंसियों के बीच समन्वय की खबरें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इन मामलों की प्रकृति अलग-अलग है; इन्हें कोडीन कफ सिरप से जुड़े मौजूदा राज्यव्यापी प्रस्तावों का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए।
स्रोत और संबंधित खबरें
आधिकारिक स्रोत: उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का 14 नवंबर 2026 का प्रेस नोट — कोडीन कफ सिरप पर छह प्रस्ताव।
- महराजगंज जिला अस्पताल के सिरप में कीड़े का आरोप, जांच में उसी बैच में पुष्टि नहीं
- महराजगंज सीमा पर गांजा और हेरोइन बरामदगी की खबर
- लुम्बिनी में APF-SSB बैठक: तस्करी रोकने और संयुक्त गश्त पर सहमति
फीचर फोटो सामान्य खांसी के सिरप की फाइल फोटो है; यह किसी बरामदगी, जांच या कोडीनयुक्त सिरप के वास्तविक बैच की तस्वीर नहीं है।
स्थान: महराजगंज न्यूज़ लखनऊ न्यूज़