मतदाता जागरूकता पर सुप्रीम कोर्ट: राजस्थान SEC को 48 घंटे में फिर विचार का निर्देश

नई दिल्ली/जयपुर, 3 नवंबर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय और निखिल डे से जुड़े नागरिक समूह की गैर-दलीय मतदाता जागरूकता मुहिम को अनुमति देने से इनकार किया गया था। अदालत ने आयोग को आवेदन के साथ दी गई कार्यक्रम-सूची पर 48 घंटे के भीतर दोबारा निर्णय लेने का निर्देश दिया। इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि अभियान को अंतिम अनुमति मिल गई है; आयोग को अब नए सिरे से फैसला करना है।

आदेश का मतलब: आयोग को आवेदन पर फिर विचार करना होगा

2 नवंबर को सुनवाई करने वाली पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के साथ न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे। पीठ ने राजस्थान SEC के पहले इनकार वाले निर्णय को हटाते हुए कहा कि आवेदन में जिन कार्यक्रमों का उल्लेख है, आयोग उन पर समय-सीमा के भीतर नया निर्णय करे। अदालत ने अनुमति देने या अस्वीकार करने का अंतिम फैसला आयोग पर छोड़ा है, लेकिन पहले आदेश में दिए गए आधारों पर पुनर्विचार जरूरी कर दिया है।

इस मामले में चुनाव अवधि के दौरान कुछ क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश लागू होने का हवाला दिया गया था। अदालत की टिप्पणी का दायरा यह है कि ऐसे आदेशों को मतदाता जागरूकता की हर गतिविधि पर स्वतः पूर्ण प्रतिबंध मानकर आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता। आयोजकों को फिर भी कार्यक्रम का स्थान, तारीख और समय स्पष्ट करना होगा और लागू प्रशासनिक तथा चुनावी शर्तों का पालन करना होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की दलील पर अदालत की टिप्पणी

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले कहा था कि वह स्वयं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है और प्रस्तावित अभियान किसी अन्य व्यक्ति या पक्ष के कहने पर किए जाने की आशंका है। अदालत ने आयोग के अपने कार्यक्रमों को किसी अन्य गैर-दलीय प्रयास को रोकने का पर्याप्त आधार नहीं माना। पीठ की टिप्पणी के अनुसार, मतदाता शिक्षा में नागरिक समूह सहयोगी भूमिका निभा सकते हैं; आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना और नियमों का पालन कराना है।

इसका यह अर्थ भी नहीं है कि जागरूकता अभियान के नाम पर राजनीतिक प्रचार, किसी प्रत्याशी के पक्ष या विरोध में गतिविधि अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने का कोई तरीका स्वीकार्य होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई समूह जागरूकता की आड़ में भ्रष्ट चुनावी आचरण करता है, तो आयोग नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है। यानी मतदाता शिक्षा को प्रोत्साहन देने और चुनावी नियमों को लागू करने—दोनों जिम्मेदारियां साथ चलेंगी।

अरुणा राय और निखिल डे की मुहिम का उद्देश्य

याचिका सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय और निखिल डे की ओर से दायर की गई थी। दोनों मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) के सह-संस्थापक हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि उनका अभियान लंबे समय से मतदाताओं को लोकतांत्रिक अधिकारों और उपलब्ध चुनावी विकल्पों की जानकारी देता रहा है। इसमें NOTA यानी “इनमें से कोई नहीं” विकल्प के बारे में जानकारी और वोट के बदले धन या अन्य प्रलोभन स्वीकार न करने का संदेश भी शामिल है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, प्रस्तावित गतिविधियां गैर-दलीय हैं और किसी उम्मीदवार को समर्थन या विरोध नहीं करतीं। गांवों में छोटे समूहों के साथ बातचीत के माध्यम से मतदाता जागरूकता बढ़ाने की योजना थी। आयोग की अनुमति से जुड़ा विवाद इसी बात पर था कि चुनाव अवधि में ऐसे कार्यक्रम किन शर्तों के साथ आयोजित किए जा सकते हैं।

राजस्थान पंचायत चुनाव का संदर्भ

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चरणों में कराए जा रहे हैं। उपलब्ध चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए अंतिम चरण का मतदान 14 नवंबर को, जबकि सरपंच और पंचायत पदों के लिए मतदान 16 नवंबर को निर्धारित है। चुनाव प्रक्रिया में 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियां और 14,403 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। इतने बड़े क्षेत्र में मतदाताओं तक निष्पक्ष जानकारी पहुंचाना स्थानीय चुनाव की महत्वपूर्ण सार्वजनिक जरूरत है।

स्थानीय निकाय चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है; यह भारत निर्वाचन आयोग से अलग संस्था है। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश राजस्थान SEC के निर्णय और संबंधित पंचायत चुनावों के संदर्भ में है। इसे बिना शर्त सभी चुनावों या सभी आयोजनों के लिए अनुमति का सामान्य आदेश नहीं समझना चाहिए।

अब आगे क्या होगा?

आयोग को 48 घंटे के भीतर आवेदन पर नया निर्णय देना है। आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि सूचीबद्ध कार्यक्रमों के लिए कौन-सी अनुमति दी जाती है और आयोजक समय, स्थान, सभा के आकार तथा अन्य शर्तों का पालन कैसे करते हैं। यदि आयोग अनुमति देता है, तो भी वह चुनावी आचार और कानून-व्यवस्था से जुड़ी शर्तें लागू कर सकता है। यदि कोई उल्लंघन होता है, तो कार्रवाई का अधिकार बना रहेगा।

यह आदेश मतदाता जागरूकता और चुनावी नियमन के बीच संतुलन पर ध्यान खींचता है। नागरिक समूहों की भागीदारी से मतदाताओं को अपने अधिकारों की जानकारी मिल सकती है, लेकिन गतिविधि का गैर-दलीय रहना और नियमानुसार अनुमति लेना जरूरी है। राजस्थान तथा देश के चुनावों से जुड़ी खबरें भारत समाचार और राजस्थान सेक्शन में पढ़ें।