राम मंदिर चंदा मामले में कांग्रेस की नई मांग: जांच का दायरा बढ़े, रिकॉर्ड सार्वजनिक हों

नई दिल्ली/अयोध्या, 11 नवंबर 2026। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे और दान की कथित हेराफेरी के मामले में कांग्रेस ने जांच का दायरा बढ़ाने और मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग दोहराई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जांच केवल आठ गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए; मंदिर निर्माण, प्रबंधन, दान-संग्रह, गिनती और बैंक में जमा करने की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार सभी स्तरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विस्तृत जांच की मांग भी की है।

कांग्रेस ने क्या मांग रखी?

जयराम रमेश ने 11 नवंबर को कहा कि मंदिर ट्रस्ट के दान, नकदी, बैंक खातों, सोना-चांदी, मूल्यवान वस्तुओं, जमीन और निर्माण खर्च का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने जांच में केवल उन आठ लोगों की भूमिका देखने के बजाय उन अधिकारियों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी जांचने की मांग की, जिनके अधीन दान की सुरक्षा, गिनती, लेखा और निगरानी की व्यवस्था चल रही थी।

कांग्रेस का आरोप है कि जांच में बड़े स्तर की जवाबदेही तय नहीं हुई। यह पार्टी का राजनीतिक और जांच संबंधी आरोप है; इसे अदालत का निष्कर्ष या सिद्ध अपराध नहीं माना जाना चाहिए।

SIT की चार्जशीट में क्या सामने आया?

उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने सितंबर 2026 में आठ आरोपियों के खिलाफ अयोध्या की अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जांच में दान की नकदी गिनने के दौरान 105 ऐसे मामलों की पहचान की गई, जिनमें कथित तौर पर रकम को बिना अनुमति हटाया या छिपाया गया। जांचकर्ताओं ने कहा था कि गिनती के बाद नकदी को बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में चोरी का प्रमाण नहीं मिला।

SIT ने 803 मूल्यवान दान-वस्तुओं के रिकॉर्ड का भौतिक मिलान किया और उनमें गड़बड़ी नहीं पाई। बिना रसीद दर्ज 86 अन्य मूल्यवान वस्तुओं की भी अलग से जांच की गई। जांच में 173 गवाहों के बयान, CCTV फुटेज, बैंकिंग रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और फॉरेंसिक ऑडिट का इस्तेमाल किए जाने की जानकारी दी गई। आठ आरोपियों में से सात से कथित रूप से जुड़ी ₹79.85 लाख नकदी बरामद होने की रिपोर्ट भी सामने आई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को क्या कहा था?

2 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से चार्जशीट दाखिल किए जाने की जानकारी मिलने के बाद स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं का निस्तारण कर दिया था। अदालत ने मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए निचली अदालत को कहा और याचिकाकर्ताओं को मुकदमे में कानून के तहत सहायता करने की अनुमति दी। अदालत ने आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी थी।

इसलिए 11 नवंबर को कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विस्तृत जांच की मांग एक राजनीतिक मांग है; इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई जांच का आदेश दिए जाने के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए। फिलहाल आठ आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट और आगे की आपराधिक कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

मामले में किन बिंदुओं पर बहस है?

• दान की नकदी की गिनती और रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी किस स्तर पर थी?
• जिन पदाधिकारियों या कर्मचारियों को SIT ने गवाह बनाया, उनकी प्रशासनिक जिम्मेदारी की अलग जांच जरूरी है या नहीं?
• ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड, ऑडिट और दान-वस्तुओं का विवरण किस सीमा तक सार्वजनिक होना चाहिए?
• आरोपियों के खिलाफ मुकदमे में सबूतों का मूल्यांकन अदालत कैसे करती है?

इन सवालों पर अंतिम निष्कर्ष अदालत में पेश साक्ष्य और न्यायिक निर्णय के बाद ही निकलेगा। आरोपियों को दोष सिद्ध होने तक निर्दोष मानने का कानूनी सिद्धांत लागू रहेगा।

स्रोत

• The New Indian Express — 11 नवंबर 2026: कांग्रेस की जांच का दायरा बढ़ाने की मांग
• Times of India — 11 नवंबर 2026: जयराम रमेश की टिप्पणी
• India Today — 3 नवंबर 2026: कांग्रेस की फॉरेंसिक ऑडिट मांग और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही
• Hindustan Times — 24 सितंबर 2026: SIT चार्जशीट और जांच के निष्कर्ष

फाइल फोटो: अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि मंदिर। यह दान जांच या किसी वर्तमान राजनीतिक बयान का वास्तविक दृश्य नहीं है। स्रोत: प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार / Wikimedia Commons; लाइसेंस: GODL-India.

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स्थान: अयोध्या न्यूज़