UPTET 2026 के दो प्रश्न हटेंगे, सभी समान अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ: हाईकोर्ट

प्रयागराज, 2 नवंबर 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET)-2026 के अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से महत्वपूर्ण फैसला आया है। अदालत ने प्रश्नपत्र के दो ऐसे सवालों को मूल्यांकन से हटाने का निर्देश दिया है जिनके लिए आयोग की अंतिम उत्तर-कुंजी में एक से अधिक विकल्प सही माने गए थे। कोर्ट ने कहा कि इस बदलाव का लाभ केवल मुकदमा दाखिल करने वाले चार अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समान स्थिति वाले सभी उम्मीदवारों को समान रूप से दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने 28 अक्टूबर 2026 को विजय सोनकर और तीन अन्य की याचिका पर यह आदेश पारित किया। मामला रिट-ए संख्या 16959/2026 का था। अदालत ने प्रश्नपत्र के मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन से बाहर करने और परीक्षा को 150 के बजाय 148 प्रश्नों के आधार पर मानने का निर्देश दिया। आयोग को निर्धारित प्रतिशत के अनुसार qualifying standard की दोबारा गणना कर संबंधित अभ्यर्थियों के अंक और परिणाम सुधारने होंगे।

अंतिम उत्तर-कुंजी में दो सवालों के एक से अधिक विकल्प सही माने गए

याचिका में बताया गया कि UPTET-2026 की प्राथमिक स्तर की परीक्षा 3 जुलाई 2026 को दूसरी पाली में आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद आयोग ने पहले अनंतिम उत्तर-कुंजी जारी की और आपत्तियों पर विचार के बाद अंतिम उत्तर-कुंजी प्रकाशित की। इसी अंतिम उत्तर-कुंजी में मास्टर सेट के प्रश्न संख्या 36 और 37 के लिए एक-एक के बजाय दो-दो विकल्प सही स्वीकार किए गए।

अदालत के आदेश में दर्ज विवरण के अनुसार, प्रश्न संख्या 36 के लिए अंतिम उत्तर-कुंजी में विकल्प B और D को सही माना गया, जबकि प्रश्न संख्या 37 के लिए विकल्प A और D को सही स्वीकार किया गया। यानी ऐसे बहुविकल्पीय सवालों में, जिनमें उम्मीदवार से एक सही उत्तर चुनने की अपेक्षा होती है, आयोग ने दो विकल्पों को मान्य कर दिया। इसी आधार पर कुछ अभ्यर्थियों ने मूल्यांकन के तरीके को चुनौती दी।

चार याचिकाकर्ताओं के अंक 82 के निर्धारित स्तर से नीचे थे

आयोग ने UPTET-2026 का परिणाम 26 अगस्त को घोषित किया था। याचिका दाखिल करने वाले चारों उम्मीदवारों को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था। आदेश में उनके सामान्यीकृत अंक क्रमशः 81.39740, 81.32196, 80.40104 और 80.94471 दर्ज हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अंतिम उत्तर-कुंजी में दो विकल्प सही माने जाने के बावजूद उन्हें उन प्रश्नों का लाभ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने उन दोनों स्वीकृत विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं चुना था।

आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि जिन उम्मीदवारों ने प्रश्न 36 और 37 के लिए अंतिम उत्तर-कुंजी में स्वीकार किए गए दो विकल्पों में से कोई एक चुना था, उन्हें अंक दिए गए थे। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने उन विकल्पों के अलावा कोई दूसरा उत्तर चुना, उन्हें उन सवालों के अंक नहीं मिले। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जब आयोग खुद एक प्रश्न के दो उत्तर सही मान चुका है तो केवल उन उम्मीदवारों को लाभ देना उचित नहीं है जिन्होंने उन्हीं में से कोई विकल्प चुना।

हाईकोर्ट ने दोनों प्रश्न मूल्यांकन से हटाने का रास्ता चुना

अदालत ने मामले को केवल उत्तर-कुंजी से असहमति का विवाद नहीं माना। यहां आयोग ने खुद अंतिम उत्तर-कुंजी में दो विकल्पों को सही माना था। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि जब किसी बहुविकल्पीय प्रश्न में एक उत्तर चुनना हो और परीक्षा कराने वाली संस्था ही दो विकल्प सही मान ले, तो उस प्रश्न की मूल्यांकन संबंधी उपयोगिता प्रभावित हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर करना उचित तरीका है।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और UPTET-2018 से जुड़े पुराने न्यायिक निर्णयों के सिद्धांतों पर विचार किया। आदेश में यह भी दर्ज है कि इसी परीक्षा में आयोग ने प्रश्न संख्या 38 को पहले ही हटाया था। हाईकोर्ट ने माना कि जब एक प्रश्न को हटाने का रास्ता उसी परीक्षा में अपनाया जा चुका है तो दो सही विकल्प वाले प्रश्न 36 और 37 के साथ अलग व्यवहार करने का कोई तार्किक आधार नहीं है।

लाभ केवल चार याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा

इस आदेश का सबसे अहम हिस्सा यह है कि अदालत ने राहत को केवल याचिका दाखिल करने वाले चार अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रखा। कोर्ट ने कहा कि प्रश्न 36 और 37 के संबंध में परिणामी लाभ समान स्थिति वाले सभी उम्मीदवारों को समान रूप से दिया जाए। इसका मतलब है कि आयोग को ऐसे उम्मीदवारों की स्थिति भी देखनी होगी जो मुकदमे में पक्षकार नहीं थे, लेकिन जिनका मूल्यांकन इन्हीं विवादित सवालों के आधार पर हुआ है।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रश्न संख्या 36 और 37 को मूल्यांकन से हटाया जाए और प्रश्नपत्र को 148 सवालों वाला माना जाए। इसके बाद निर्धारित qualifying percentage के आधार पर योग्यता का स्तर दोबारा निकाला जाए। आयोग को याचिकाकर्ताओं के अंक फिर से गणना कर उनके परिणाम और स्कोरकार्ड में आवश्यक सुधार करना होगा। समान स्थिति वाले दूसरे उम्मीदवारों को भी आदेश के अनुरूप लाभ देना होगा।

नया परिणाम आने का अर्थ नौकरी की गारंटी नहीं

अभ्यर्थियों के लिए यह समझना जरूरी है कि हाईकोर्ट ने UPTET-2026 के दो सवालों को मूल्यांकन से हटाने और परिणाम की गणना सुधारने का आदेश दिया है। अदालत ने किसी उम्मीदवार को सीधे शिक्षक पद पर नियुक्त करने का निर्देश नहीं दिया। आदेश में साफ किया गया है कि परिणाम में सुधार या पात्रता की स्थिति बदलने से अपने आप किसी आगामी भर्ती में नियुक्ति या चयन का अधिकार नहीं मिल जाएगा। आगे की भर्ती में संबंधित नियम, रिक्तियां, चयन प्रक्रिया और अन्य पात्रता शर्तें लागू रहेंगी।

इसलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि चारों याचिकाकर्ता या सभी प्रभावित अभ्यर्थी स्वतः UPTET उत्तीर्ण घोषित हो गए हैं। आयोग को पहले प्रश्नपत्र का संशोधित मूल्यांकन करना होगा और निर्धारित प्रतिशत के आधार पर नई गणना करनी होगी। उसके बाद ही प्रत्येक उम्मीदवार की संशोधित स्थिति स्पष्ट होगी। हाईकोर्ट के आदेश में 82 अंकों का पुराना संदर्भ याचिकाकर्ताओं के स्कोर के संदर्भ में आया है; संशोधित प्रश्न संख्या के आधार पर लागू मानक आयोग को निर्धारित प्रतिशत के अनुसार निकालना है।

अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक सूचना और संशोधित स्कोरकार्ड देखें

UPTET-2026 में शामिल उम्मीदवारों को सलाह है कि वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली सूचना, संशोधित परिणाम और स्कोरकार्ड पर नजर रखें। अपने आवेदन क्रमांक, रोल नंबर, मूल स्कोरकार्ड और OMR से संबंधित उपलब्ध दस्तावेज सुरक्षित रखें। सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी अपुष्ट सूची या कथित पासिंग लिस्ट के आधार पर निष्कर्ष न निकालें। किसी एजेंट या बिचौलिए को परिणाम बदलवाने के नाम पर पैसा देने से भी बचें।

यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका परिणाम प्रश्न 36 और 37 के मूल्यांकन से प्रभावित हो सकता है। अब अगला कदम आयोग की ओर से संशोधित गणना और परिणाम जारी करना होगा। जब तक आयोग आधिकारिक सूचना नहीं देता, तब तक किसी उम्मीदवार की नई योग्यता स्थिति को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। शिक्षा, भर्ती और परीक्षा से जुड़ी खबरों के लिए TheUPNews की एजुकेशन समाचार श्रेणी देखें।

स्थान: प्रयागराज न्यूज़