यूपी समेत 5 चुनावी राज्यों में पुनर्नियोजित रिटायर्ड अधिकारियों पर भी आचार संहिता के नियम लागू होंगे: ECI

नई दिल्ली/लखनऊ, 11 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश सहित पांच चुनावी राज्यों में चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि राज्य सरकारों द्वारा दोबारा नियुक्त, पुनर्नियोजित या विभिन्न भूमिकाओं में लगाए गए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों को भी चुनाव के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता के वही नियम मानने होंगे, जो नियमित सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

यह निर्देश उत्तर प्रदेश के साथ गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र के जरिए दिया गया है। आयोग का पत्र 9 नवंबर 2026 का है और इसकी जानकारी 10 नवंबर को सार्वजनिक हुई। इन राज्यों में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

किन गतिविधियों पर रहेगी रोक?

• चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार या canvassing करना।
• अपने सरकारी पद, पदनाम, अधिकार या प्रभाव का इस्तेमाल किसी दल या उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने के लिए करना।
• चुनाव घोषित होने के बाद संबंधित निर्वाचन क्षेत्र या जिले के चुनाव अधिकारियों को आधिकारिक चर्चा/बैठक के लिए बुलाना या उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करना।

आयोग ने कहा है कि इन निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से देखा जाएगा। यह कदम उन सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए स्पष्टता लाने के उद्देश्य से है, जिन्हें सरकारें विभिन्न समितियों, निगमों, आयोगों या अन्य भूमिकाओं में दोबारा नियुक्त करती हैं और जिनकी चुनावी निष्पक्षता के लिए अलग स्पष्ट नियम नहीं थे।

क्या यह प्रतिबंध अभी से लागू हो गया है?

निर्देश का संदर्भ आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct—MCC) की अवधि है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अभी से सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों पर चुनावी प्रतिबंध लागू हो गए हैं। संबंधित विधानसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने पर इन निर्देशों के अनुसार राजनीतिक निष्पक्षता बरतनी होगी।

उत्तर प्रदेश के लिए क्यों अहम?

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक और चुनावी तैयारियां तेज हो रही हैं। कई सरकारी निकायों और समितियों में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं। चुनाव आयोग का यह निर्देश सुनिश्चित करने की कोशिश है कि ऐसे पदों पर बैठे लोग सरकारी संसाधनों या अपने पद का उपयोग किसी राजनीतिक पक्ष के समर्थन में न करें और चुनाव अधिकारियों पर अनुचित प्रभाव न डालें।

मतदाताओं और राजनीतिक दलों के लिए भी यह निर्देश महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता केवल मतदान के दिन नहीं, बल्कि चुनावी प्रशासन के हर स्तर पर जरूरी है।

स्रोत और संदर्भ

• भारत निर्वाचन आयोग का 9 नवंबर 2026 का पत्र, जिसकी जानकारी 10–11 नवंबर को सार्वजनिक रिपोर्टिंग में दी गई।
• भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता संबंधी आधिकारिक सामग्री।
• भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट: eci.gov.in

संपादकीय नोट: यह निर्देश चुनाव अवधि में लागू होने वाली राजनीतिक निष्पक्षता से संबंधित है। इसे अभी से लागू पूर्ण चुनाव आचार संहिता के रूप में न पढ़ें।

TheUPNews.in

स्थान: लखनऊ न्यूज़