सीएम योगी ने गोंडा में 520.83 करोड़ की 69 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया

गोंडा, 3 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार, 2 नवंबर को छपिया विकासखंड की ग्राम पंचायत तेजपुर स्थित सिंगारघाट में मनकापुर और गौरा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 520.83 करोड़ रुपये की 69 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 28 परियोजनाओं का लोकार्पण और 41 की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति-पत्र और चेक भी दिए गए।

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की 2 नवंबर की फोटो गैलरी में मुख्यमंत्री को परियोजनाओं के लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते, लाभार्थियों को स्वीकृति-पत्र और चेक देते, दिव्यांगजनों को ट्राई-साइकिल व उपहार भेंट करते तथा प्रदर्शनी का अवलोकन करते दिखाया गया है। कार्यक्रम के दौरान बच्चे का अन्नप्राशन और महिलाओं की गोदभराई भी कराई गई। इन गतिविधियों से आयोजन में विकास कार्यों के साथ कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की भागीदारी भी रही।

69 परियोजनाओं में 28 कार्यों का लोकार्पण और 41 कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस अंतर को समझना जरूरी है: लोकार्पित परियोजनाएं पूरी होने के बाद जनता को समर्पित की गईं, जबकि शिलान्यास वाली योजनाओं में निर्माण कार्य आगे बढ़ना बाकी है। इसलिए सभी 69 परियोजनाओं को पूरा हो चुका बताना सही नहीं होगा। नागरिकों को अपने क्षेत्र में किस काम का लोकार्पण हुआ और किसकी आधारशिला रखी गई, यह अलग-अलग देखना चाहिए।

मनकापुर में 29 परियोजनाओं का पैकेज

मनकापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 29 परियोजनाएं शामिल रहीं। इनमें करीब 94 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नौ परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 160 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 20 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इस हिस्से में तैयार कामों और प्रस्तावित निर्माणों की स्थिति अलग है, इसलिए आगे की निगरानी में दोनों श्रेणियों की अलग-अलग प्रगति रिपोर्ट जरूरी होगी।

मनकापुर क्षेत्र में तैयार परियोजनाओं के लोकार्पण से संबंधित गांवों और कस्बों के लोगों को उन सुविधाओं का उपयोग शुरू करने का अवसर मिलेगा, जबकि नई योजनाओं के लिए जमीन, स्वीकृति, निविदा, बजट जारी होने और निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी जैसे चरण पूरे करने होंगे। प्रशासन के लिए चुनौती यह रहेगी कि शिलान्यास के बाद काम केवल कागजों तक सीमित न रहे और निर्धारित समय में धरातल पर दिखाई दे।

गौरा क्षेत्र में 40 परियोजनाओं पर काम

गौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 40 परियोजनाएं शामिल रहीं। इनमें 53 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 19 पूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और 213 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 21 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस तरह गौरा क्षेत्र में नई परियोजनाओं का वित्तीय हिस्सा अपेक्षाकृत बड़ा है। मनकापुर और गौरा का संयुक्त पैकेज 520.83 करोड़ रुपये से अधिक का है।

परियोजनाओं के व्यापक विवरण में सड़क, शिक्षा, पुल-पुलिया और स्थानीय बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कामों का उल्लेख है। हालांकि सार्वजनिक घोषणा में प्रत्येक परियोजना का नाम, गांव, लंबाई, क्षमता, निर्माण एजेंसी और पूरा होने की अंतिम तारीख अलग-अलग सूचीबद्ध नहीं की गई है। नागरिकों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण होगी, ताकि वे जान सकें कि उनके गांव या वार्ड में कौन-सा काम स्वीकृत हुआ है और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी किस विभाग की है।

लाभार्थियों को स्वीकृति-पत्र और चेक

कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति-पत्र और चेक वितरित किए गए। सरकारी फोटो गैलरी में दिव्यांगजनों को ट्राई-साइकिल और उपहार दिए जाने की तस्वीरें भी शामिल हैं। हालांकि किन योजनाओं के कितने लाभार्थियों को किस राशि का भुगतान हुआ, इसका विस्तृत आंकड़ा उपलब्ध सार्वजनिक सूचना में नहीं दिया गया है।

ऐसे वितरण कार्यक्रमों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाभार्थियों की पात्रता, स्वीकृत राशि और भुगतान की स्थिति का स्पष्ट रिकॉर्ड जरूरी है। जिन लोगों को स्वीकृति-पत्र या चेक मिलता है, उन्हें दस्तावेज में दर्ज योजना, राशि और आगे की प्रक्रिया ध्यान से जांचनी चाहिए। किसी भी त्रुटि की स्थिति में संबंधित विभागीय कार्यालय से लिखित जानकारी लेना बेहतर होगा।

परियोजना की घोषणा से लेकर सुविधा मिलने तक जवाबदेही

किसी विकास परियोजना का वास्तविक लाभ तभी सामने आता है जब काम तय गुणवत्ता और समयसीमा के भीतर पूरा हो। लोकार्पित परियोजनाओं के मामले में यह देखना जरूरी होगा कि सुविधा नियमित रूप से काम कर रही है या नहीं, जबकि शिलान्यास वाली योजनाओं के लिए कार्यादेश, बजट, निर्माण शुरू होने की तारीख और अनुमानित पूर्णता अवधि सार्वजनिक की जानी चाहिए। केवल परियोजना की कुल लागत बताने से नागरिकों को यह नहीं पता चलता कि उनके इलाके में कौन-सा बदलाव होने वाला है।

जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के लिए उपयोगी कदम होगा कि 69 परियोजनाओं की नामवार सूची, स्थान, स्वीकृत लागत, कार्यदायी संस्था और समयसीमा सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए। इससे स्थानीय निवासी प्रगति पर नजर रख सकेंगे और गुणवत्ता या देरी से जुड़ी शिकायतें सही विभाग तक पहुंचा सकेंगे। जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों को भी समय-समय पर कार्यस्थलों का निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी साझा करनी चाहिए।

पूर्वांचल में बुनियादी ढांचे पर निगरानी जरूरी

गोंडा पूर्वी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जिला है, जहां ग्रामीण संपर्क मार्ग, छोटे पुल, शिक्षा संस्थान और पेयजल जैसी सुविधाओं का असर सीधे गांवों के दैनिक जीवन पर पड़ता है। यदि प्रस्तावित काम समय पर पूरे होते हैं तो विद्यार्थियों, किसानों, मरीजों, छोटे कारोबारियों और रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को लाभ मिल सकता है। लेकिन वास्तविक प्रभाव का आकलन परियोजना पूरी होने, सेवा शुरू होने और स्थानीय लोगों को सुविधा मिलने के बाद ही किया जा सकेगा।

पूर्वांचल में हाल में शुरू हुई अन्य बुनियादी परियोजनाओं की जानकारी भी पढ़ें: चौरी-चौरा का भोपा बाजार रेल ओवरब्रिज और गोरखपुर की गोड़धोइया नाला परियोजना।

फिलहाल गोंडा के लिए घोषित 69 परियोजनाओं का पैमाना बड़ा है। अब ध्यान इस बात पर रहेगा कि पूरी हो चुकी योजनाएं जनता के लिए उपयोगी साबित हों और जिन कार्यों का शिलान्यास किया गया है, वे समय पर शुरू होकर गुणवत्ता के साथ पूरे हों। परियोजना-वार सार्वजनिक जानकारी और नियमित प्रगति रिपोर्ट से ही 520.83 करोड़ रुपये के इस पैकेज का वास्तविक लाभ मापा जा सकेगा।

रतन गुप्ता, उप संपादक | The UP News

स्थान: गोंडा न्यूज़ गोरखपुर न्यूज़