पीलीभीत मतदाता सूची गड़बड़ी: 10,470 प्रविष्टियों पर ECI की कार्रवाई

पीलीभीत: पीलीभीत के 127-पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में 10,470 प्रविष्टियों को अनियमित पाए जाने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने दो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) के तत्काल निलंबन के निर्देश दिए हैं। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मुख्य सचिव को भेजे पत्र में दोनों अधिकारियों के आरोपपत्र आयोग को उपलब्ध कराने तथा उसकी पूर्व अनुमति के बिना उन्हें बहाल नहीं करने को कहा है। यह मामला जांच और कानूनी प्रक्रिया के अधीन है; आयोग के निर्देश किसी आपराधिक दोषसिद्धि के बराबर नहीं हैं।

विवाद की जांच में सामने आया कि मतदाता पंजीकरण केंद्र के एक कंप्यूटर सहायक ने 31 मई से 29 अगस्त 2026 के बीच मतदाता विवरण में संशोधन के लिए कुल 13,779 फॉर्म-8 आवेदन पोर्टल पर दर्ज किए। इनमें से 10,470 आवेदन स्वीकृत और 3,309 अस्वीकृत किए गए। जांच के दौरान स्वीकृत प्रविष्टियों से जुड़े मूल आवेदन-पत्र और सहायक दस्तावेज संबंधित कार्यालय में उपलब्ध नहीं मिले। इसी आधार पर 10,470 स्वीकृत प्रविष्टियों को अनियमित माना गया।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची में नाम, पहचान संख्या और अन्य विवरणों की शुद्धता सीधे मतदान के अधिकार से जुड़ी है। यदि किसी मतदाता की पहचान संख्या के सामने किसी दूसरे व्यक्ति का विवरण दिखाई दे, तो संबंधित नागरिक को मतदान, पहचान सत्यापन और चुनावी सेवाओं में परेशानी हो सकती है। आयोग ने इसी तरह की शिकायतों और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिली जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की है।

दो ERO के निलंबन और FIR में अतिरिक्त धारा के निर्देश

आयोग ने पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई करने को कहा है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि दोनों अधिकारियों के आरोपपत्र उसकी जांच के लिए भेजे जाएं और आयोग की पूर्व अनुमति के बिना उनकी बहाली न की जाए। इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार का नाम भी पहले से दर्ज प्राथमिकी में शामिल बताया गया है।

आयोग ने प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 198 जोड़ने का निर्देश भी दिया है। यह धारा किसी लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कानून की अवज्ञा करने से संबंधित है। पहले से दर्ज मामले में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जानकारी सामने आई थी। कानूनी धाराओं का अंतिम निर्धारण जांच और अदालत की प्रक्रिया के अनुसार होगा।

आयोग ने संबंधित मामलों को अदालत में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसका अर्थ यह है कि विभागीय कार्रवाई, प्राथमिकी और न्यायिक कार्यवाही अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। किसी अधिकारी के खिलाफ निलंबन या आरोपपत्र जारी होना अपने आप में अपराध सिद्ध होना नहीं है।

पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटों की जांच रिपोर्ट मांगी

निर्वाचन आयोग ने पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारी से जिले की सभी चार विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियों की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर आयोग को भेजने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी और पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत पांच सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) की भूमिका पर रिपोर्ट तीन दिन में मांगी गई है।

यह निर्देश जांच को केवल 10,470 प्रविष्टियों तक सीमित न रखकर जिले की अन्य विधानसभा सीटों तक ले जाता है। आयोग यह जानना चाहता है कि आवेदन दर्ज करने, दस्तावेजों की जांच, स्वीकृति और निगरानी की प्रक्रिया में किस स्तर पर चूक हुई। रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अनियमितताएं किस अवधि और किन जिम्मेदारियों से जुड़ी थीं।

सभी जिलों में फॉर्म-6, 7 और 8 की दोबारा जांच

पीलीभीत प्रकरण के बाद आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र की मतदाता सूचियों की व्यापक समीक्षा करने को कहा है। खास तौर पर फॉर्म-6 के जरिए नए नाम जोड़ने, फॉर्म-7 के जरिए नाम हटाने और फॉर्म-8 के जरिए विवरण में संशोधन की डिजिटल प्रविष्टियों को सावधानी से जांचने के निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से पहले ही मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर तैनात कंप्यूटर सहायकों की ECINET लॉगिन आईडी निष्क्रिय करने और संबंधित आउटसोर्स एजेंसी को पीलीभीत मामले से जुड़े कंप्यूटर सहायक की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए जाने की जानकारी दी गई थी। जिला निर्वाचन अधिकारियों से कार्रवाई की पुष्टि और अनुपालन रिपोर्ट देने को भी कहा गया है।

राज्यव्यापी समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बिना वैध आवेदन या जरूरी दस्तावेजों के नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन की प्रक्रिया पूरी न हो। साथ ही यह भी देखना होगा कि डिजिटल लॉगिन का इस्तेमाल अधिकृत व्यक्ति ही करें और प्रत्येक स्वीकृति का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे।

मतदाता अपने विवरण की जांच कैसे करें

मतदाताओं को सलाह है कि वे अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और मतदाता पहचान-पत्र से जुड़े विवरण आधिकारिक निर्वाचन सेवाओं के माध्यम से जांचें। भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल पर मतदाता सूची में नाम खोजने और आवेदन की स्थिति देखने की सुविधा उपलब्ध है। यदि नाम, फोटो, EPIC नंबर या अन्य विवरण में अंतर दिखे, तो संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO), निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) या जिला निर्वाचन कार्यालय से लिखित रूप में संपर्क कर शिकायत की पावती सुरक्षित रखें।

किसी अनजान व्यक्ति को OTP, पासवर्ड या निजी दस्तावेज न दें। मतदाता सूची में सुधार के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल और अधिकृत निर्वाचन कार्यालयों का उपयोग करें। किसी भी त्रुटि की शिकायत करते समय सही पहचान और उपलब्ध दस्तावेज साथ रखें, ताकि अधिकारी रिकॉर्ड का मिलान कर सकें।

जांच के निष्कर्ष और आगे की कार्रवाई पर नजर

पीलीभीत का मामला चुनावी रिकॉर्ड के डिजिटल प्रबंधन, दस्तावेजों के सत्यापन और अधिकारियों की जवाबदेही से जुड़ा है। 10,470 स्वीकृत प्रविष्टियों में अनियमितता का निष्कर्ष गंभीर है, लेकिन प्रत्येक संबंधित व्यक्ति की भूमिका जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही तय होगी। आयोग ने एक ओर दो ERO के खिलाफ निलंबन और आरोपपत्र की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य के सभी जिलों में मतदाता सूची की समीक्षा का आदेश दिया है।

अब जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट, पांच AERO की भूमिका पर मांगी गई जानकारी और प्राथमिकी की आगे की जांच महत्वपूर्ण होगी। इन रिपोर्टों से यह स्पष्ट हो सकेगा कि पीलीभीत में प्रक्रिया किस स्तर पर विफल हुई और भविष्य में ऐसी गड़बड़ी रोकने के लिए क्या सुधार किए गए। मतदाताओं के लिए सबसे अहम बात यह है कि वे अपने रिकॉर्ड की जांच करें और किसी भी विसंगति को समय रहते आधिकारिक माध्यम से दर्ज कराएं।

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक समीक्षा का एक और पहलू पढ़ें: मेरठ में 18 जिलों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा।

रतन गुप्ता, उप संपादक | The UP News

स्थान: पीलीभीत न्यूज़ मेरठ न्यूज़