नेपाल में वाहनों से 26.34 अरब नेपाली रुपये का कर संग्रह, बागमती प्रदेश सबसे आगे

रतन गुप्ता | उप संपादक

नेपाल में वाहनों से 26.34 अरब नेपाली रुपये का कर संग्रह, बागमती प्रदेश सबसे आगे

काठमांडू, नेपाल। नेपाल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पंजीकृत वाहनों से प्रदेश सरकारों ने लगभग 26 अरब 34 करोड़ नेपाली रुपये का कर संग्रह किया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, बागमती प्रदेश राजस्व संग्रह के मामले में सबसे आगे रहा। वहीं, कर्णाली प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व जुटाया। दूसरी ओर, मधेश और कर्णाली प्रदेश में वाहन कर से प्राप्त राजस्व के स्थानीय निकायों के बीच मासिक वितरण को लेकर भी सवाल उठे हैं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल में वाहन कर प्रदेश सरकारों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस राजस्व का निर्धारित हिस्सा स्थानीय निकायों को भी वितरित किया जाना है। ऐसे में राजस्व संग्रह के साथ-साथ उसका समय पर वितरण और हिसाब का समायोजन भी महत्वपूर्ण है।

बागमती प्रदेश ने किया सबसे अधिक राजस्व संग्रह

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बागमती प्रदेश ने वाहन कर से 13 अरब 16 करोड़ नेपाली रुपये का राजस्व जुटाया। प्रदेश के लिए 13 अरब 75 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस प्रकार प्रदेश ने अपने लक्ष्य का लगभग 95.76 प्रतिशत हासिल किया।

राजस्व संग्रह की मात्रा के लिहाज से बागमती प्रदेश अन्य प्रदेशों से आगे रहा। हालांकि, निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले उसका संग्रह कुछ कम रहा।

नेपाल में वाहन पंजीकरण और उनसे संबंधित करों से प्राप्त आय प्रदेश सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है। वाहन कर से होने वाली कमाई का उपयोग सार्वजनिक सेवाओं और विकास से जुड़ी जिम्मेदारियों के वित्तपोषण में किया जाता है। इसलिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व जुटाना प्रदेश सरकारों के लिए अहम माना जाता है।

सातों प्रदेशों का वाहन कर संग्रह कितना रहा?

राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग की रिपोर्ट से संबंधित उपलब्ध विवरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेशवार निर्धारित लक्ष्य और राजस्व संग्रह की स्थिति इस प्रकार रही:

1. बागमती प्रदेश: प्रदेश ने 13 अरब 75 करोड़ नेपाली रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 13 अरब 16 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया। यह लक्ष्य का 95.76 प्रतिशत है।

2. कोशी प्रदेश: यहां 3 अरब 3 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि राजस्व संग्रह 2 अरब 66 करोड़ रुपये रहा।

3. मधेश प्रदेश: मधेश प्रदेश ने 5 अरब रुपये के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 4 अरब 16 करोड़ रुपये का कर संग्रह किया।

4. गंडकी प्रदेश: प्रदेश का निर्धारित लक्ष्य 2 अरब 30 करोड़ रुपये था। इसके मुकाबले 2 अरब रुपये का राजस्व जुटाया गया।

5. लुम्बिनी प्रदेश: लुम्बिनी प्रदेश में 4 अरब 83 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 3 अरब 36 करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ।

6. कर्णाली प्रदेश: कर्णाली ने 24 करोड़ 59 लाख रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 27 करोड़ 50 लाख रुपये जुटाए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह निर्धारित लक्ष्य का 111.83 प्रतिशत है। इस तरह कर्णाली प्रदेश ने लक्ष्य से अधिक राजस्व संग्रह किया।

7. सुदूरपश्चिम प्रदेश: यहां 92 करोड़ 94 लाख रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 72 करोड़ 63 लाख रुपये का राजस्व संग्रह हुआ।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि राजस्व संग्रह की कुल मात्रा और निर्धारित लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में प्रदेशों के बीच अंतर रहा। बागमती प्रदेश ने सबसे अधिक रकम जुटाई, जबकि कर्णाली प्रदेश निर्धारित लक्ष्य को पार करने में सफल रहा।

वाहन कर के वितरण पर आयोग ने उठाए सवाल

वाहन कर से प्राप्त राजस्व का संग्रह करना ही पर्याप्त नहीं है। नियमानुसार, प्रदेश सरकारों को इससे प्राप्त राशि का निर्धारित हिस्सा संबंधित स्थानीय निकायों के बीच मासिक आधार पर वितरित करना होता है।

उपलब्ध रिपोर्ट विवरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में मधेश और कर्णाली प्रदेश ने वाहन कर से प्राप्त राजस्व का मासिक आधार पर वितरण नहीं किया। इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रदेश ने वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में एकत्रित कर के उसी वित्तीय वर्ष में वितरण और हिसाब के समायोजन की प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न नहीं की।

यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय निकायों को समय पर मिलने वाला राजस्व उनकी वित्तीय योजना और विकास संबंधी कार्यों को प्रभावित कर सकता है। यदि निर्धारित राशि के वितरण में देरी होती है, तो स्थानीय स्तर पर बजट प्रबंधन और खर्च की योजना बनाने में कठिनाई हो सकती है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट नहीं होता कि प्रत्येक प्रदेश में वितरण में कितनी राशि लंबित रही या किन स्थानीय निकायों को कितनी रकम नहीं मिली। इन विवरणों की पुष्टि आयोग की मूल रिपोर्ट से करना आवश्यक है।

राजस्व वितरण के लिए किन मानकों का उपयोग होगा?

राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व वितरण की सिफारिश करते समय कई मानकों को आधार बनाया है।

इनमें जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति, शहरीकरण, पर्यावरण तथा विकास की स्थिति जैसे कारक शामिल हैं।

इन मानकों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राजस्व वितरण की सिफारिश करना है। नेपाल के अलग-अलग प्रदेशों और स्थानीय निकायों की जनसंख्या, भौगोलिक स्थिति तथा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में अंतर होने के कारण राजस्व वितरण में इन पहलुओं का महत्व है।

हालांकि, इन मानकों के आधार पर प्रत्येक प्रदेश या स्थानीय निकाय को कितनी राशि आवंटित की जाएगी, इसकी जानकारी संबंधित आधिकारिक सिफारिश और बजट दस्तावेजों से ही स्पष्ट होगी।

नेपाल में 62 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत

नेपाल के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, देश में कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 62 लाख 49 हजार से अधिक है। इनमें 50 लाख से अधिक मोटरसाइकिलें शामिल हैं।

वाहनों की इस बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक बताई गई है। इससे देश में दोपहिया वाहनों के व्यापक उपयोग का संकेत मिलता है।

आर्थिक सर्वेक्षण में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले आठ महीनों, यानी फागुन मसांत तक, बस, मिनीबस, ट्रक, माइक्रोबस, कार और मोटरसाइकिल सहित कुल 2 लाख 81 हजार 921 वाहनों का पंजीकरण हुआ।

यह आंकड़ा वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों की पंजीकरण स्थिति को दर्शाता है। इसे पूरे वित्तीय वर्ष में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या नहीं माना जाना चाहिए।

वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ वाहन पंजीकरण और कर से संबंधित राजस्व की संभावनाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हालांकि, वास्तविक राजस्व संग्रह प्रदेशों में लागू कर व्यवस्था, निर्धारित लक्ष्य और संग्रह की प्रभावशीलता पर भी निर्भर करता है।

वाहन कर संग्रह और समय पर वितरण दोनों जरूरी

नेपाल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के वाहन कर संबंधी आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश सरकारों के बीच राजस्व संग्रह की स्थिति एक समान नहीं रही। बागमती प्रदेश ने सबसे अधिक राजस्व जुटाया, जबकि कर्णाली प्रदेश निर्धारित लक्ष्य से आगे रहा।

इसके साथ ही, राजस्व के स्थानीय निकायों के बीच वितरण और वित्तीय वर्ष के अंत में हिसाब का समायोजन भी महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। समय पर राजस्व वितरण से स्थानीय निकायों को अपने बजट और विकास संबंधी योजनाओं का प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है।

आयोग की रिपोर्ट में बताए गए वितरण संबंधी बिंदुओं और प्रदेशवार आंकड़ों की मूल दस्तावेजों से पुष्टि करना जरूरी है, ताकि राजस्व संग्रह तथा वितरण की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

कुल मिलाकर, नेपाल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वाहनों से लगभग 26.34 अरब नेपाली रुपये का कर संग्रह होने की जानकारी सामने आई है। बागमती प्रदेश संग्रह की मात्रा में सबसे आगे रहा, जबकि कर्णाली प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक राजस्व जुटाया। अब राजस्व संग्रह के साथ-साथ स्थानीय निकायों को निर्धारित हिस्से का समय पर वितरण सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण रहेगा।

स्रोत: राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और नेपाल का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। प्रकाशन से पहले दोनों दस्तावेजों में उल्लिखित आंकड़ों की मूल स्रोत से पुष्टि की जानी चाहिए।