टेलीकॉम नेटवर्क में AI के लिए TRAI का ड्राफ्ट, 27 नवंबर तक मांगे सुझाव; कंपनियों पर बढ़ेगी जवाबदेही

नई दिल्ली, 13 नवंबर 2026। दूरसंचार नियामक TRAI ने मोबाइल और अन्य टेलीकॉम नेटवर्क तथा सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की है। 30 अक्टूबर को जारी इस मसौदे पर हितधारकों से 27 नवंबर 2026 तक सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं। यह अभी प्रस्ताव है, अंतिम लागू नियम नहीं।

किन कंपनियों पर लागू हो सकता है मसौदा?

TRAI के दस्तावेज के अनुसार प्रस्ताव उन अधिकृत संस्थाओं पर लागू होगा जिनके पास टेलीकॉम सेवाएं देने या दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, चलाने, बनाए रखने अथवा विस्तार करने का लाइसेंस/अधिकृत अनुमति है और जो अपने नेटवर्क या सेवाओं में AI सिस्टम इस्तेमाल करती हैं या करने की योजना बना रही हैं। इसमें Airtel, Jio, BSNL और Vodafone Idea जैसे ऑपरेटरों के साथ पात्र नेटवर्क सेवा प्रदाता भी शामिल हो सकते हैं।

AI सिस्टम का जोखिम के आधार पर वर्गीकरण

मसौदे में टेलीकॉम कंपनियों से अपने AI सिस्टम को उच्च, मध्यम और कम जोखिम की श्रेणियों में बांटने तथा बोर्ड या समकक्ष शासी निकाय से मंजूर आंतरिक AI नीति बनाने का प्रस्ताव है। किसी AI सिस्टम के उपयोग से पहले नामित अधिकारी की मंजूरी, सिस्टम की सूची, तीसरे पक्ष से खरीदे गए AI टूल की जांच और तैनाती से पहले वैलिडेशन तथा प्रभाव आकलन भी प्रस्तावित है।

मानव निगरानी और AI घटना रिपोर्टिंग

दस्तावेज में AI से जुड़ी घटनाओं को गंभीरता के आधार पर वर्गीकृत करने, उनका रिकॉर्ड रखने, जांच और सुधार की प्रक्रिया तय करने तथा गंभीर और उच्च-गंभीरता वाली घटनाओं की TRAI को रिपोर्ट देने का प्रस्ताव है। सभी AI सिस्टम पर उचित मानव निगरानी, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता नियमों का पालन तथा AI से जुड़े उपभोक्ता नुकसान के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था भी मसौदे का हिस्सा है।

कंपनियों को AI गवर्नेंस कमेटी बनानी पड़ सकती है

मसौदे में बोर्ड की मंजूरी से AI Governance and Safety Committee बनाने और वरिष्ठ अधिकारी को AI Governance and Safety Officer की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव है। समिति को AI सिस्टम के प्रदर्शन, घटनाओं, संभावित पक्षपात, सुरक्षा कमजोरियों और जोखिमों की समय-समय पर समीक्षा करनी होगी।

उपभोक्ताओं के लिए इसका क्या मतलब है?

यह मसौदा सीधे ग्राहकों के रिचार्ज प्लान, डेटा कीमत या कॉल दर में बदलाव नहीं करता। इसका उद्देश्य उन AI प्रणालियों पर निगरानी और जवाबदेही तय करना है जिनका उपयोग नेटवर्क संचालन और टेलीकॉम सेवाओं में होता है। यदि प्रस्ताव अंतिम रूप में लागू होता है, तो AI से जुड़ी सेवा बाधा, गलत निर्णय या उपभोक्ता नुकसान की शिकायतों को दर्ज करने और हल करने की व्यवस्था अधिक स्पष्ट हो सकती है।

TRAI की वेबसाइट पर मसौदे की परामर्श प्रविष्टि खुली है। दस्तावेज में 27 नवंबर तक टिप्पणियां भेजने के लिए सलाहकार (Networks, Spectrum and Licensing) का ईमेल advmn@trai.gov.in भी दिया गया है। अंतिम नियम जारी होने तक इसे प्रस्तावित व्यवस्था ही समझना चाहिए।

स्रोत

• TRAI, 30 अक्टूबर 2026 — ड्राफ्ट गाइडलाइन और परामर्श पृष्ठ।
• पूरा ड्राफ्ट परामर्श दस्तावेज (PDF)।

चित्र: टेलीकॉम नेटवर्क और AI को दर्शाता एआई-निर्मित सांकेतिक चित्र; यह किसी वास्तविक कंपनी के नेटवर्क या परीक्षण का फोटो नहीं है।

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