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उत्तर प्रदेशएजुकेशन

यूपी के परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1–2 का आकलन करेंगे D.El.Ed प्रशिक्षु, दिसंबर से दो चरण

लखनऊ, 13 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की बुनियादी भाषा तथा गणित संबंधी दक्षता का आकलन D.El.Ed प्रशिक्षुओं के माध्यम से कराया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार यह प्रक्रिया दो चरणों में होगी—पहला चरण 21 से 30 दिसंबर 2026 और दूसरा चरण 20 से 30 जनवरी 2027 तक प्रस्तावित है।

हर प्रशिक्षु को एक स्कूल आवंटित होगा

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक, प्रदेश के सभी परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में प्रत्येक D.El.Ed प्रशिक्षु को एक विद्यालय आवंटित किया जाएगा। वहां कक्षा 1 के 12 और कक्षा 2 के 12 विद्यार्थियों सहित कुल 24 बच्चों का आकलन किया जाएगा। यदि किसी कक्षा में 12 से कम विद्यार्थी नामांकित हैं, तो उस कक्षा के सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा।

NIPUN Plus ऐप से होगा मूल्यांकन

आकलन के लिए NIPUN Plus ऐप का उपयोग किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों के नाम यादृच्छिक रूप से चुने जाएंगे और जियो-फेंसिंग तथा फोटो लेने की सुविधा रहेगी। लिखित कार्य का मूल्यांकन हस्तलेखन पहचान और OCR तकनीक से किया जाएगा। प्रशिक्षु स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से बच्चों से स्वयं उत्तर देने को कहेंगे; उन्हें उत्तर बताने या किसी तरह की सहायता देने की अनुमति नहीं होगी।

स्कूल समय में होगा आकलन, शिक्षकों को हस्तक्षेप से बचने के निर्देश

सरकारी निर्देश के अनुसार आकलन विद्यालय समय में किया जाएगा। रविवार और सार्वजनिक अवकाश पर प्रक्रिया नहीं होगी तथा एक कार्यदिवस में अधिकतम दो विद्यालयों का ही आकलन किया जा सकेगा। संबंधित प्रधानाध्यापक और शिक्षक विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेंगे। प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण और हैंड्स-ऑन अभ्यास 30 नवंबर तक पूरा कराने की बात भी कही गई है।

रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों को उपलब्ध होंगे

आकलन के बाद रिपोर्ट कार्ड NIC पोर्टल पर अपलोड कर अभिभावकों को उपलब्ध कराने की योजना है। सरकारी मानक के अनुसार हिंदी और गणित दोनों विषयों में निर्धारित प्रश्नों के कम-से-कम 75 प्रतिशत सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को निपुण विद्यार्थी माना जाएगा। कक्षा-वार निपुणता के आधार पर विद्यालय और विकासखंड की स्थिति भी तय की जाएगी।

यह कार्यक्रम सरकारी निर्देश में घोषित प्रस्तावित समय-सारणी है। विद्यालयों को आवंटन, प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण और स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन संबंधी जानकारी अपने संबंधित शिक्षा विभाग/DIET से प्राप्त करनी चाहिए।

स्रोत

चित्र: खाली कक्षा की सांकेतिक फाइल फोटो; यह किसी वास्तविक परिषदीय विद्यालय का दृश्य नहीं है। स्रोत: Hippopx, Public Domain.

TheUPNews

स्थान: लखनऊ न्यूज़

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