यूपी विजिलेंस की दो ट्रैप कार्रवाई: बांदा और आगरा में रिश्वत के आरोप में तीन गिरफ्तार
लखनऊ, 3 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) ने सोमवार को बांदा और आगरा में अलग-अलग कार्रवाई के दौरान तीन लोगों को कथित रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में दो जूनियर इंजीनियर शामिल हैं। दोनों मामलों में शिकायतों की गोपनीय जांच के बाद ट्रैप कार्रवाई की गई; आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। गिरफ्तारी को दोषसिद्धि नहीं माना जा सकता और आरोपों का फैसला अदालत में होगा।
बांदा में प्रदूषण नोटिस के मामले में ₹1 लाख मांगने का आरोप
पहली कार्रवाई बांदा में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े एक जूनियर इंजीनियर के खिलाफ हुई। शिकायतकर्ता, जो ग्रेनाइट प्लांट संचालित करता है, ने आरोप लगाया कि प्रदूषण संबंधी नोटिस पर कार्रवाई रोकने के बदले उससे एक लाख रुपये मांगे गए थे। सतर्कता विभाग ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन किया और कथित रूप से रकम लेते समय ट्रैप कार्रवाई की।
मीडिया रिपोर्टों में आरोपी का नाम सलमान बताया गया है। मामला बांदा के कोतवाली नगर थाने में दर्ज किए जाने की प्रक्रिया में बताया गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि उसे पहले बिना स्थल निरीक्षण के नोटिस भेजा गया था। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और मामले के अंतिम निष्कर्ष का इंतजार है।
आगरा में बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत का मामला
दूसरी कार्रवाई आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में नए बिजली कनेक्शन से जुड़े मामले में की गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि घर में बिजली कनेक्शन मंजूर करने के लिए उससे 10,000 रुपये मांगे गए। शिकायत के बाद सतर्कता अधिकारियों ने सत्यापन कर ट्रैप बिछाया और कथित रूप से रकम स्वीकार करते समय दो लोगों को गिरफ्तार किया।
दोनों कार्रवाई में कुल तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार आगरा मामले में एक जूनियर इंजीनियर और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। संबंधित विभागों और सतर्कता अधिष्ठान की ओर से आगे की जांच, केस दर्ज करने और आरोपियों की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी जारी होने पर स्थिति स्पष्ट होगी।
ट्रैप कार्रवाई और कानूनी स्थिति
विजिलेंस ट्रैप कार्रवाई में शिकायत का सत्यापन, रिश्वत की मांग के साक्ष्य और कथित लेनदेन के दौरान गिरफ्तारी जैसे चरण शामिल होते हैं। इसके बाद जांच अधिकारी दस्तावेज, गवाह और अन्य साक्ष्य जुटाते हैं। आरोपपत्र दाखिल होने और अदालत में सुनवाई के बाद ही किसी आरोपी की दोषसिद्धि या बरी होने का निर्णय होगा।
सरकारी सेवाओं में रिश्वत की शिकायत होने पर नागरिक संबंधित सतर्कता इकाई से संपर्क कर सकते हैं। शिकायतकर्ता को अपने आवेदन, नोटिस, भुगतान संबंधी रिकॉर्ड और संवाद सुरक्षित रखने चाहिए। इस मामले में भी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश की अन्य खबरें उत्तर प्रदेश और जुर्म श्रेणी में पढ़ें।
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