ई-रिक्शा पंजीकरण पर फैसला चार सप्ताह में करे यूपी सरकार, हाईकोर्ट ने जाम पर जताई चिंता
लखनऊ, 3 नवंबर 2026। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह लखनऊ और उन अन्य शहरों में नए ई-रिक्शा पंजीकरण पर रोक या सीमा लगाने की जरूरत पर चार सप्ताह के भीतर फैसला करे, जहां इनकी संख्या जरूरत से अधिक हो गई है। अदालत ने यह निर्देश यातायात जाम से जुड़ी जनहित याचिका पर 28 अक्टूबर को दिए गए आदेश में दर्ज किया। फिलहाल यह ई-रिक्शा पर तत्काल लागू प्रतिबंध नहीं है; सरकार को स्थिति की समीक्षा कर निर्णय लेना है।
लखनऊ में 1.33 लाख ई-रिक्शा होने की जानकारी
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि लखनऊ की सड़कों पर लगभग 1.33 लाख ई-रिक्शा चल रहे हैं और इनकी बढ़ती संख्या यातायात दबाव का एक कारण है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत नए पंजीकरण को नियंत्रित करने की संभावना पर विचार करे।
अदालत ने कहा कि जहां ई-रिक्शा की संख्या सड़क क्षमता और यातायात जरूरत से अधिक हो, वहां पंजीकरण को सीमित करने के लिए नियमों के अनुसार कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार को चार सप्ताह में निर्णय लेकर अगली सुनवाई पर अनुपालन की जानकारी देने को कहा गया है। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित है।
पंजीकरण शुल्क की छूट का मतलब नियमों से छूट नहीं
अदालत के समक्ष यह मुद्दा भी आया कि केंद्र की ओर से ई-रिक्शा के पंजीकरण शुल्क में छूट दी गई है, लेकिन इससे मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त नहीं होती। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि सड़क पर चलने वाले वाहन वैध पंजीकरण और लागू नियमों के अनुरूप हों।
पीठ ने प्रतिबंधित मार्गों पर ई-रिक्शा के संचालन को रोकने के लिए भी प्रभावी प्रवर्तन की जरूरत बताई। जहां किसी मार्ग पर संचालन सीमित किया जाए, वहां यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग तय करने का निर्देश भी दिया गया है। अदालत ने संबंधित परिवहन, पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से यातायात प्रबंधन के पहलुओं पर सहयोग करने को कहा।
अभी सरकार के फैसले का इंतजार
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार और परिवहन विभाग को शहरों में ई-रिक्शा की संख्या, सड़क क्षमता, यातायात की स्थिति और यात्रियों की जरूरत का आकलन करना होगा। यदि सरकार पंजीकरण पर सीमा लगाती है तो उसका दायरा, लागू होने की तारीख और प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी अलग आदेश में स्पष्ट करनी होगी।
ई-रिक्शा चालकों और यात्रियों के लिए फिलहाल मौजूदा पंजीकरण और यातायात नियमों का पालन जरूरी है। अदालत ने अभी सभी ई-रिक्शा बंद करने या नए पंजीकरण पर तत्काल statewide रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश की अन्य खबरें उत्तर प्रदेश तथा ऑटो श्रेणी में पढ़ें।
स्थान: प्रयागराज न्यूज़ लखनऊ न्यूज़