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भारत

दिल्ली के नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में बनेगा युगे युगीन भारत संग्रहालय, ₹3,230 करोड़ मंजूर

नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। केंद्र सरकार ने दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक परिसर को ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ के रूप में विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इसके लिए ₹3,230 करोड़ की अनुमानित लागत स्वीकृत की। यह दोनों इमारतों का नया निर्माण नहीं, बल्कि उनके मूल स्थापत्य और विरासत महत्व को सुरक्षित रखते हुए संग्रहालय के रूप में पुनः उपयोग (adaptive reuse) की योजना है।

कितनी बड़ी होगी परियोजना?

PIB के अनुसार प्रस्तावित संग्रहालय का कुल निर्मित क्षेत्र लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर होगा। इसे वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। सरकार ने इसे दुनिया में सबसे बड़े प्रदर्शन-क्षेत्र वाले संग्रहालय के रूप में विकसित करने की योजना बताई है। यह परियोजना का घोषित लक्ष्य है; वास्तविक प्रदर्शन क्षेत्र और क्षमता परियोजना पूरी होने पर स्पष्ट होगी।

पहली गैलरी कब खुलेगी?

योजना के अनुसार नॉर्थ ब्लॉक में ‘Adornment’ यानी अलंकरण विषय पर पहली गैलरी 2027 के उत्तरार्ध में आम लोगों के लिए खोलने की उम्मीद है। इसके बाद अन्य गैलरी और सुविधाएं चरणबद्ध तरीके से जोड़ी जाएंगी। इसलिए 11 नवंबर 2026 की मंजूरी को पूरे संग्रहालय के खुलने की घोषणा नहीं समझना चाहिए।

किन विषयों पर होंगी गैलरी?

संग्रहालय में भारत की सभ्यतागत यात्रा, सांस्कृतिक परंपराओं, ज्ञान प्रणालियों, कला और विरासत को विषयगत गैलरी, प्रदर्शनियों और आधुनिक व्याख्या तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत करने की योजना है। प्रस्तावित विषयों में शामिल हैं:

  • वास्तुकला और नगर-परिदृश्य
  • गणित और खगोल विज्ञान
  • भाषाएं और लिपियां
  • आस्था और आध्यात्मिकता
  • भारत के व्यापारिक और वैचारिक वैश्विक संबंध

लगभग 18 लाख वस्तुओं की पहचान

सरकारी जानकारी के अनुसार संग्रहालय के लिए लगभग 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है। इनमें राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 52 स्थल-संग्रहालय, राज्य संग्रहालय और निजी संग्रह शामिल हैं। ‘पहचान की गई’ वस्तुओं का अर्थ यह नहीं कि सभी वस्तुएं एक साथ प्रदर्शित होंगी; अंतिम चयन, संरक्षण और गैलरी के अनुसार प्रदर्शन तय होगा।

दर्शकों और सुविधाओं की योजना

परियोजना को सालाना एक करोड़ आगंतुकों की संभावित आवाजाही संभालने के अनुरूप तैयार करने की बात कही गई है। इसमें संग्रह-संग्रहण और संरक्षण सुविधाएं, दर्शक सेवाएं, डिजिटल तथा immersive अनुभव, लैंडस्केपिंग, आधुनिक भवन प्रणालियां और संबंधित आधारभूत ढांचा शामिल होगा। निर्माण और संचालन के दौरान कारीगरों, शोधकर्ताओं, संग्रहालय विशेषज्ञों, डिजाइनरों, कलाकारों तथा पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।

नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को क्यों चुना गया?

रायसीना हिल स्थित नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक लंबे समय तक केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों और कार्यालयों के केंद्र रहे हैं। सरकारी कार्यालयों के नए भवनों में स्थानांतरित होने के बाद इन ऐतिहासिक इमारतों को सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई है। सरकार का कहना है कि पुनः उपयोग के दौरान उनकी वास्तुशिल्पीय पहचान और विरासत महत्व को संरक्षित रखा जाएगा।

लागत और समय-सीमा

₹3,230 करोड़ परियोजना की स्वीकृत अनुमानित लागत है। प्रस्ताव को 27 जुलाई 2026 को Public Investment Board ने परखा था और संस्कृति मंत्रालय ने उसकी सिफारिशों से सहमति जताई। पूरी परियोजना 2030-31 तक चरणों में लागू की जानी है। समय-सीमा, निर्माण प्रगति, गैलरी और टिकट व्यवस्था से जुड़े बदलावों की पुष्टि आधिकारिक घोषणाओं के आधार पर ही की जानी चाहिए।

स्रोत

चित्र: परियोजना के संदर्भ में AI-निर्मित प्रतीकात्मक चित्र।

TheUPNews | theupnews.in

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