यूपी मतदाता सूची पर योगी का दावा: 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम नहीं मिलने पर अखिलेश-केजरीवाल ने उठाए सवाल
लखनऊ, 11 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की विधानसभा मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत वृद्धि हुई है। ये मुख्यमंत्री के सार्वजनिक बयान में किए गए दावे हैं; चुनाव आयोग की ओर से इनका धर्मवार सत्यापन सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।
योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा?
9 नवंबर को अयोध्या में आयोजित पंचायत आज तक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव की सूची और ECI की विधानसभा मतदाता सूची के बीच अंतर सामने आया है। उन्होंने दावा किया कि करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम पंचायत सूची में हैं, लेकिन ECI की सूची में नहीं दिख रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर कारणों की जांच और पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने 66 लाख मतदाताओं, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18–19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख मतदाताओं का भी उल्लेख किया। हालांकि, सार्वजनिक बयान में इन अलग-अलग आंकड़ों की परिभाषा, एक-दूसरे से उनका संबंध और गणना की पूरी पद्धति स्पष्ट नहीं हुई है। इसलिए इन्हें अलग-अलग जोड़कर कुल संख्या मानना उचित नहीं होगा।
अखिलेश यादव ने आंकड़ों के स्रोत पर सवाल उठाए
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा कि मुख्यमंत्री को मतदाताओं के धर्म के आधार पर इतनी विस्तृत संख्या किस स्रोत से मिली। उन्होंने आशंका जताई कि निर्वाचन आयोग का डेटा पहले मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा हो सकता है। अखिलेश ने चुनाव प्रक्रिया में आधार से लिंकिंग, अधिक सुरक्षित मेटल वोटर कार्ड और फिंगरप्रिंट या आईरिस आधारित पहचान जैसे सुझाव भी दोहराए। ये उनके राजनीतिक और नीतिगत सुझाव हैं; इन्हें ECI द्वारा स्वीकार किया गया फैसला नहीं समझना चाहिए।
अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया
आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी योगी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए और अखिलेश यादव को लेकर राजनीतिक टिप्पणी की। इस तरह मतदाता सूची का मुद्दा यूपी की सियासत से निकलकर राष्ट्रीय विपक्षी बयानबाजी का विषय भी बन गया।
क्या 1.27 करोड़ नाम कटने की आधिकारिक पुष्टि है?
नहीं। अभी उपलब्ध सार्वजनिक ECI आंकड़ों में मतदाताओं की धर्मवार सूची या 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम काटे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मुख्यमंत्री का दावा पंचायत चुनाव की सूची और ECI की विधानसभा सूची की तुलना पर आधारित बताया गया है। दोनों सूचियां अलग चुनावी व्यवस्थाओं और उद्देश्यों के लिए तैयार होती हैं; उनके बीच अंतर अपने आप में किसी खास समुदाय के नाम हटाए जाने का प्रमाण नहीं है।
उत्तर प्रदेश की पिछली SIR प्रक्रिया के बाद अंतिम विधानसभा मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 13.39 करोड़ बताई गई थी, जबकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले यह लगभग 15.44 करोड़ थी। यह कुल मतदाता संख्या में शुद्ध बदलाव है; इससे किसी धर्म-विशेष के मतदाताओं की संख्या या नाम हटाए जाने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
अब चुनाव आयोग से किस जवाब की उम्मीद?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मतदाता सूची से जुड़े सवालों पर 17 नवंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद जवाब दिया जाएगा। उसी दिन उत्तर प्रदेश की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027 की ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होनी है। यह पिछली SIR प्रक्रिया से अलग वार्षिक संशोधन है। ड्राफ्ट सूची आने के बाद मतदाता अपने नाम, पते और अन्य विवरण की जांच कर सकते हैं तथा तय अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक ली जाएंगी और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। मतदाताओं को सलाह है कि वे अपने नाम की जांच आधिकारिक ECI या CEO उत्तर प्रदेश पोर्टल पर करें।
संपादकीय निष्कर्ष
इस विवाद में तीन बातें अलग रखना जरूरी है: मुख्यमंत्री का 1.27 करोड़ वाला दावा, विपक्ष की राजनीतिक प्रतिक्रिया और निर्वाचन आयोग के प्रमाणित आंकड़े। जब तक आयोग या संबंधित निर्वाचन अधिकारी सूची-दर-सूची मिलान और गणना का दस्तावेज सार्वजनिक नहीं करते, तब तक 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने को स्थापित तथ्य नहीं कहा जा सकता।
स्रोत और संदर्भ
- India Today — पंचायत आज तक में मुख्यमंत्री का इंटरव्यू, 9 नवंबर 2026
- The Indian Express — मतदाता सूची पर मुख्यमंत्री का दावा और CEO की प्रतिक्रिया
- LiveMint — दावे, विपक्ष की प्रतिक्रिया और आधिकारिक आंकड़ों का संदर्भ
- The Times of India — अखिलेश और केजरीवाल की प्रतिक्रिया, 11 नवंबर 2026
- भारत निर्वाचन आयोग — मतदाता सूची और आधिकारिक मतदाता सेवाएं
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
चित्र सूचना: मतदाता सूची और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच का सांकेतिक AI चित्र; यह किसी राजनीतिक बयान या निर्वाचन कार्यालय की वास्तविक तस्वीर नहीं है।
TheUPNews
स्थान: अयोध्या न्यूज़ लखनऊ न्यूज़