चुनाव आयोग का निर्देश: यूपी समेत पांच राज्यों में पुनर्नियुक्त रिटायर्ड अफसर भी आचार संहिता में राजनीतिक प्रचार से दूर रहेंगे
लखनऊ, 11 नवंबर 2026। निर्वाचन आयोग ने 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले पांच राज्यों—उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर—में राज्य सरकारों से जुड़े सेवानिवृत्त तथा पुनर्नियुक्त अधिकारियों के लिए राजनीतिक निष्पक्षता संबंधी निर्देश स्पष्ट किए हैं। आयोग ने 9 नवंबर को संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजा।
निर्देशों के मुताबिक आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू रहने की अवधि में ऐसे अधिकारी चुनाव प्रचार या किसी दल अथवा उम्मीदवार के पक्ष में समर्थन जुटाने की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेंगे। वे अपने नाम, सरकारी पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी एक राजनीतिक दल, समूह या प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए भी नहीं कर सकते।
चुनाव अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाने पर भी रोक
आयोग के निर्देशों के अनुसार, जिस जिले या निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव घोषित हो चुका हो, वहां पुनर्नियुक्त या सरकार से जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारी चुनाव कार्य से संबंधित अधिकारियों को आधिकारिक बैठक या वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुला सकेंगे। निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिए जाने की बात कही गई है।
यह व्यवस्था सरकारी विभागों के अलावा सरकार से पूर्ण या आंशिक वित्तपोषण पाने वाले निगमों, समितियों, आयोगों और अन्य संस्थाओं से जुड़े संबंधित कर्मचारियों पर भी लागू होने की बात कही गई है।
निर्देश कब लागू होंगे?
यह तत्काल प्रभाव से सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों की सामान्य राजनीतिक गतिविधियों पर रोक नहीं है। संबंधित पाबंदियां चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में प्रभावी होंगी। पांचों राज्यों में 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, लेकिन 11 नवंबर 2026 तक मतदान की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं।
स्रोत और पुष्टि
यह रिपोर्ट निर्वाचन आयोग के 9 नवंबर 2026 के पत्र के विवरण पर आधारित है, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस ने 10–11 नवंबर को अलग-अलग रिपोर्ट किया। आयोग का मूल पत्र सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं मिला; इसलिए निर्देशों का विवरण समाचार रिपोर्टों में उद्धृत पत्र के आधार पर दिया गया है।
चित्र: चुनावी प्रक्रिया और सरकारी संस्थान को दर्शाता प्रतीकात्मक चित्र; यह वास्तविक चुनाव आयोग कार्यालय की तस्वीर नहीं है।
स्थान: लखनऊ न्यूज़