यूपी में बिजली बिलों की दो चरणों में जांच: असामान्य मीटर रीडिंग पर पहले ही लगेगा अलर्ट

लखनऊ, 13 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने असामान्य मीटर रीडिंग और बहुत अधिक बिजली बिलों को उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले पकड़ने के लिए दो चरणों वाली ऑडिट व्यवस्था शुरू की है। सार्वजनिक रिपोर्टों में UPPCL के अध्यक्ष एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) रणवीर प्रसाद तथा निदेशक (वाणिज्यिक) प्रशांत वर्मा के हवाले से बताया गया है कि नई व्यवस्था भविष्य में बनने वाले बिलों की जांच करेगी और गलत डेटा एंट्री या मानवीय त्रुटियों को रोकने पर केंद्रित है।

पहला चरण: बिल बनने से पहले प्री-ऑडिट

प्री-ऑडिट में मीटर रीडिंग को तय मानकों से मिलाया जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, स्वीकृत लोड के प्रति किलोवाट प्रतिदिन 24 यूनिट से अधिक खपत दर्ज होने पर रीडिंग जांच के लिए फ्लैग होगी। अधिकतम मांग संकेतक (MDI) की भी जांच होगी। स्वीकृत लोड के 10 गुना से अधिक रीडिंग, या सिंगल-फेज मीटर में 14 किलोवाट और थ्री-फेज मीटर में 44 किलोवाट से अधिक MDI होने पर सत्यापन किया जाएगा।

UPPCL के निदेशक (वाणिज्यिक) के हवाले से बताया गया कि डेटा एंट्री में 990 यूनिट की जगह 9,990 यूनिट दर्ज हो जाने जैसी गलती बिल को कई गुना बढ़ा सकती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य ऐसी विसंगति को बिल जारी होने से पहले पकड़ना है।

दूसरा चरण: बिल बनने के बाद पोस्ट-ऑडिट

पोस्ट-ऑडिट में तैयार बिलों और खातों की दोबारा जांच होगी। रिपोर्टों के अनुसार, 15,000 रुपये से अधिक क्रेडिट बैलेंस, स्वीकृत लोड के प्रति किलोवाट 5 लाख रुपये से अधिक बकाया, या प्रति किलोवाट 10,000 रुपये से अधिक मौजूदा बिल आकलन वाले मामलों को फ्लैग किया जाएगा।

ऐसे मामलों में मेकर-चेकर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले फील्ड कर्मचारी मीटर रीडिंग और रिकॉर्ड का सत्यापन करेंगे, इसके बाद नामित वरिष्ठ अधिकारी बिल जारी करने से पहले प्रविष्टि को मंजूरी देगा। अधिकारियों के अनुसार, कुछ मामलों में इस जांच से बिल जारी होने में पांच से दस दिन अतिरिक्त लग सकते हैं।

उन्नाव के एक मामले से सामने आई गलत बिलिंग की समस्या

मीडिया रिपोर्टों में उन्नाव की एक उपभोक्ता का उदाहरण दिया गया है, जिनके 1 किलोवाट कनेक्शन पर 1.18 लाख रुपये का बिल आया था। रिकॉर्ड में सुधार के बाद बिल 37,496 रुपये किया गया। यह एक रिपोर्टेड मामला है; इसे सभी उपभोक्ताओं के बिलों की स्थिति नहीं माना जाना चाहिए।

UPPCL अध्यक्ष के हवाले से यह भी बताया गया कि पुराने बकाये की समस्या पर अलग से काम किया जा रहा है। नई दो-स्तरीय जांच का मुख्य उद्देश्य आगे बनने वाले बिलों में असामान्य रीडिंग और गणना संबंधी गलतियों को रोकना है।

बिजली उपभोक्ता क्या सावधानी रखें?

• बिल में दर्ज मीटर रीडिंग की तुलना अपने मीटर की मौजूदा रीडिंग से करें।
• स्वीकृत लोड, बिलिंग अवधि और दर्ज यूनिट की जांच करें।
• असामान्य बिल मिलने पर भुगतान की अंतिम तारीख से पहले UPPCL के आधिकारिक शिकायत माध्यम या स्थानीय उपखंड कार्यालय से लिखित शिकायत दर्ज कराएं।
• मीटर की फोटो, पुराना बिल और शिकायत संख्या सुरक्षित रखें।

UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत के लिए 1912 हेल्पलाइन और 1912 ऐप का लिंक उपलब्ध है: UPPCL आधिकारिक वेबसाइट।

स्रोत एवं तथ्य-जांच

इस रिपोर्ट के लिए 12 और 13 नवंबर 2026 को प्रकाशित सार्वजनिक रिपोर्टों में UPPCL के नामित अधिकारियों के बयान और ऑडिट की सीमाओं का मिलान किया गया है: Times of India — 12 नवंबर 2026; Times of India — 13 नवंबर 2026; Urban Acres — 13 नवंबर 2026।

नोट: इस रिपोर्ट में बताई गई सीमा और प्रक्रिया सार्वजनिक रिपोर्टों में UPPCL अधिकारियों के हवाले से दी गई है। इस रन में विस्तृत नई ऑडिट व्यवस्था का अलग आधिकारिक शासनादेश उपलब्ध नहीं मिला। निर्धारित सीमा पार होना अपने-आप गलत बिल का प्रमाण नहीं है; इसका अर्थ सत्यापन के लिए फ्लैग होना है।

स्थान: उन्नाव न्यूज़ लखनऊ न्यूज़