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भारत

ओला पर ₹10 लाख का जुर्माना, CCPA ने प्री-राइड टिप फीचर बंद करने का आदेश दिया

नई दिल्ली, 14 नवंबर 2026: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कैब सेवा देने वाली कंपनी ओला की प्री-राइड ‘टिप’ या ‘ऐड-ऑन’ सुविधा पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने ANI Technologies Private Limited को यात्रा पूरी होने से पहले अतिरिक्त भुगतान मांगने वाले सभी संकेत, संदेश और विकल्प तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। सरकार के मुताबिक, यह व्यवस्था ग्राहकों को यह धारणा दे सकती थी कि अतिरिक्त रकम देने से ड्राइवर जल्दी बुकिंग स्वीकार करेगा।

ऐप में क्या दिखाया जा रहा था?

CCPA के अनुसार, ओला ऐप में ड्राइवर की तलाश के दौरान ऐसे संदेश दिखाए जाते थे जिनका आशय था कि टिप या अतिरिक्त भुगतान देने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है। भुगतान के लिए पहले से तय रकम भी दिखाई जाती थी। कंपनी ने बाद में ‘टिप’ शब्द की जगह ‘ऐड-ऑन’ का इस्तेमाल शुरू किया, लेकिन प्राधिकरण ने कहा कि नाम बदलने से भुगतान मांगने की मूल प्रकृति नहीं बदली।

ओला के अपने आंकड़ों में क्या सामने आया?

CCPA ने 1 से 15 जून 2026 के बीच दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में दर्ज राइड अनुरोधों के आंकड़ों की जांच की। प्राधिकरण के सामने रखे गए आंकड़ों में अतिरिक्त भुगतान वाले अनुरोधों की स्वीकृति दर बिना अतिरिक्त भुगतान वाले अनुरोधों से कम थी।

शहरऐड-ऑन वाले अनुरोधऐड-ऑन के बिना अनुरोध
दिल्ली38%62%
बेंगलुरु40%68%
मुंबई39%68%

प्राधिकरण का कहना था कि ऐप पर दिए जा रहे संदेशों से तेज राइड मिलने का जो संकेत मिलता था, कंपनी के अपने आंकड़े उसे समर्थन नहीं देते थे। ये आंकड़े संबंधित अवधि के राइड अनुरोधों की स्वीकृति दर बताते हैं; इन्हें यह साबित करने वाला कारणात्मक निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए कि ऐड-ऑन देने से राइड मिलने में देरी हुई। CCPA की आपत्ति यह थी कि अतिरिक्त भुगतान को जल्दी राइड मिलने की संभावना से जोड़ने का दावा पर्याप्त आधार के बिना किया जा रहा था।

‘कन्फर्म शेमिंग’ और डार्क पैटर्न पर आपत्ति

CCPA ने इस डिजाइन को ‘कन्फर्म शेमिंग’ की श्रेणी में रखा। प्राधिकरण के मुताबिक, ड्राइवर की स्वीकृति का इंतजार कर रहे ग्राहक को अतिरिक्त रकम देने के लिए प्रेरित करने वाला संदेश यह दबाव बना सकता था कि भुगतान न करने पर राइड मिलने में देर हो सकती है। आदेश में यह भी दर्ज है कि भुगतान संकेत के साथ बंद करने का स्पष्ट विकल्प उपलब्ध नहीं था।

सरकारी आदेश के अनुसार, सुझाई गई अतिरिक्त रकम मई 2025 में ₹10 से ₹40 के बीच थी, जो बाद में बढ़कर ₹140 तक पहुंच गई। ऐप में ग्राहक को अपनी ओर से ₹499 तक की रकम दर्ज करने की सुविधा भी थी। CCPA ने इसे उपभोक्ता संरक्षण कानून और डार्क पैटर्न रोकने के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में अनुचित माना।

ओला को क्या निर्देश दिए गए?

  • यात्रा पूरी होने से पहले टिप, ऐड-ऑन, अतिरिक्त किराया या किसी अन्य नाम से अतिरिक्त भुगतान मांगने वाले सभी संदेश और विकल्प बंद किए जाएं।
  • ग्राहक को दिखाई गई अग्रिम किराया राशि से ऊपर कोई भुगतान यात्रा पूरी होने से पहले मांगने वाला इंटरफेस हटाया जाए।
  • कंपनी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और डार्क पैटर्न संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करे।
  • ANI Technologies पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। CCPA के आदेश में जुर्माना जमा करने और अनुपालन रिपोर्ट देने के लिए आदेश प्राप्त होने के बाद 15 दिन की अवधि दी गई है।

मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के खंड 14.15 के मुताबिक टिप देने की सुविधा यात्रा पूरी होने के बाद ही दिखाई जा सकती है। CCPA ने यह भी कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 11 अगस्त 2026 को एग्रीगेटर कंपनियों को इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया था।

अन्य कैब कंपनियों पर भी कार्रवाई

CCPA ने इसी तरह की प्री-राइड भुगतान व्यवस्था के मामले में रैपिडो की संचालक कंपनी पर भी ₹10 लाख का जुर्माना लगाया था। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, उबर और नम्मा यात्री से जुड़े मामलों में जांच/कार्यवाही जारी है।

ग्राहक क्या करें?

राइड बुक करते समय ग्राहक को ऐप पर दिखाई गई अग्रिम किराया राशि और भुगतान का विवरण ध्यान से देखना चाहिए। यात्रा पूरी होने से पहले अतिरिक्त टिप या ऐड-ऑन देने का दबाव महसूस हो तो स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखकर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। CCPA ने ओला को फीचर बंद करने का निर्देश दिया है; ऐप में बदलाव पूरी तरह लागू हुआ है या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट के समय उपलब्ध नहीं थी।

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आधिकारिक दस्तावेज

चित्र-सूचना: यह मुंबई की यात्री टैक्सी की सांकेतिक तस्वीर है, ओला की वास्तविक कार या ऐप स्क्रीन नहीं। © Sneha G Gupta / Wikimedia Commons मूल तस्वीर, CC BY-SA 4.0 लाइसेंस.

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