फोन टैपिंग की चर्चाओं के बीच भारत-नेपाल सीमा पर नेपाली सिम के इस्तेमाल को लेकर चर्चा, भारतीय सिम से दूरी की बातें

राहुल गांधी के फोन टैपिंग आरोप से देशभर में छिड़ी बहस का सीमावर्ती इलाकों तक असर? महाराजगंज में मोबाइल निगरानी को लेकर चर्चाएं, नेपाली सिम के इस्तेमाल की ओर लोगों का रुझान होने की बात।

नई दिल्ली/महराजगंज। देश में फोन टैपिंग और डिजिटल निगरानी को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका फोन टैप कराने का आरोप लगाकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से सटे भारत-नेपाल सीमावर्ती इलाकों में भी मोबाइल फोन की निगरानी को लेकर चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। स्थानीय स्तर पर ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कुछ लोग भारतीय सिम इस्तेमाल करने से बच रहे हैं और नेपाली सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं।

हालांकि, सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाली सिम के इस्तेमाल में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा या दूरसंचार कंपनियों की रिपोर्ट फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इसी तरह भारतीय सिम से दूरी बनाने के पीछे फोन टैपिंग का डर ही वजह है, इसकी भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन स्थानीय स्तर पर चल रही इन चर्चाओं ने सीमावर्ती क्षेत्र में मोबाइल संचार की सुरक्षा और लोगों की निजता को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

राहुल गांधी के बयान से फिर गरमाई फोन टैपिंग की बहस

13 नवंबर को इंस्टाग्राम पर आयोजित ‘आस्क मी’ सत्र के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका फोन टैप कराने का आरोप लगाया। उन्होंने अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए कहा कि उनके आरोपों से जुड़े सबूत इसी फोन में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है, क्योंकि उनका फोन टैप किया जा रहा है।

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ आमने-सामने सार्वजनिक बहस की मांग भी दोहराई। उनका कहना था कि ऐसी बहस से देश के सामने कई सवालों के जवाब आ सकते हैं। हालांकि, इस बातचीत के दौरान उन्होंने फोन टैपिंग के आरोप के समर्थन में कोई सार्वजनिक तकनीकी या फॉरेंसिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।

भाजपा ने आरोपों को बताया निराधार

राहुल गांधी के बयान के बाद भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं ने फोन टैपिंग के आरोपों को निराधार बताते हुए राहुल गांधी की बयानबाजी पर सवाल उठाए। दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच फोन टैपिंग का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है।

महाराजगंज सीमा पर नेपाली सिम को लेकर क्यों हो रही चर्चा?

महाराजगंज जिले के सोनौली, नौतनवा और भारत-नेपाल सीमा से सटे अन्य इलाकों में भारत और नेपाल के बीच लोगों की आवाजाही तथा व्यापारिक गतिविधियां लगातार बनी रहती हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों का दोनों देशों से सामाजिक और व्यावसायिक संपर्क है। ऐसे माहौल में मोबाइल नेटवर्क और सिम के इस्तेमाल का विषय भी लोगों की रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ा है।

इसी बीच स्थानीय स्तर पर यह चर्चा सुनने को मिल रही है कि फोन टैपिंग की आशंकाओं के बीच कुछ लोग भारतीय मोबाइल सिम का इस्तेमाल करने से बच रहे हैं और नेपाली सिम को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि, इस बदलाव की वास्तविक सीमा और कारणों की पुष्टि के लिए स्थानीय मोबाइल उपभोक्ताओं, दुकानदारों और दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े लोगों से बातचीत जरूरी है।

यह भी समझना जरूरी है कि नेपाली सिम इस्तेमाल करने से भारतीय क्षेत्र में मोबाइल बातचीत या इंटरनेट गतिविधियां अपने आप निगरानी से सुरक्षित नहीं हो जातीं। किसी सिम का देश बदलने से फोन की सुरक्षा या निजता की गारंटी नहीं मिलती। मोबाइल नेटवर्क, रोमिंग, डिवाइस सुरक्षा और संबंधित कानूनों की अपनी अलग व्यवस्था होती है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीमावर्ती इलाकों में नेपाली सिम का इस्तेमाल वास्तव में बढ़ रहा है, और यदि ऐसा है तो इसके पीछे नेटवर्क की सुविधा, रोमिंग की लागत, सीमा पार संपर्क या फोन टैपिंग को लेकर बनी आशंकाएं कितनी जिम्मेदार हैं?

पेगासस विवाद ने पहले भी उठाए थे निगरानी पर सवाल

भारत में फोन टैपिंग और डिजिटल निगरानी को लेकर पेगासस मामला सबसे चर्चित विवादों में रहा है। वर्ष 2021 में अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों में दावा किया गया था कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाइवेयर के जरिए कई देशों में पत्रकारों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन निशाने पर हो सकते हैं। भारत में भी कई लोगों के फोन नंबर संभावित निगरानी सूची में होने की खबरें सामने आई थीं।

इस मामले में केंद्र सरकार ने आरोपों को खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए तकनीकी समिति गठित की। अगस्त 2022 में अदालत को बताया गया कि जांचे गए 29 फोन में पांच में कुछ मालवेयर मिला था, लेकिन उसे पेगासस साबित करने वाला निर्णायक प्रमाण नहीं था।

राजस्थान और तेलंगाना में भी सामने आए फोन टैपिंग विवाद

वर्ष 2020 में राजस्थान के राजनीतिक संकट के दौरान कथित टेलीफोन बातचीत के ऑडियो सामने आने के बाद फोन इंटरसेप्शन को लेकर विवाद हुआ था। वहीं तेलंगाना में वर्ष 2024 में कथित अवैध फोन टैपिंग का मामला सामने आया। हैदराबाद पुलिस ने जांच शुरू की और पूर्व खुफिया अधिकारियों सहित कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इन मामलों ने फोन निगरानी की कानूनी सीमाओं और जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए।

कानून के तहत कब हो सकती है फोन निगरानी?

भारत में फोन इंटरसेप्शन के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के तहत निर्धारित परिस्थितियों और अधिकृत प्रक्रिया के अनुसार ही संचार की निगरानी की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले में फोन टैपिंग के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपायों की जरूरत पर जोर दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि टेलीफोन पर निजी बातचीत की गोपनीयता व्यक्ति के निजता के अधिकार से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

सीमावर्ती नागरिकों की निजता भी उतनी ही महत्वपूर्ण

फोन टैपिंग का मुद्दा केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। यह आम नागरिकों की निजता, डिजिटल सुरक्षा और सरकारी जवाबदेही से जुड़ा सवाल है। महाराजगंज के भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाली सिम के बढ़ते इस्तेमाल और भारतीय सिम से दूरी बनाने की चर्चाओं की वास्तविकता भी सामने आनी चाहिए।

यदि लोग किसी आशंका के कारण अपनी मोबाइल इस्तेमाल की आदतें बदल रहे हैं तो इसके कारणों को समझना जरूरी है। वहीं, बिना प्रमाण किसी व्यक्ति या संस्था पर फोन टैपिंग का आरोप लगाना भी उचित नहीं होगा। इस पूरे मामले में स्थानीय उपभोक्ताओं का पक्ष, दूरसंचार क्षेत्र के जानकारों की राय और संबंधित प्रशासन का जवाब महत्वपूर्ण होगा।

राष्ट्रीय राजनीति में उठे फोन टैपिंग के सवाल अब सीमावर्ती क्षेत्र की चर्चाओं से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि नेपाली सिम की ओर लोगों का रुझान वास्तव में बढ़ रहा है या यह केवल फोन निगरानी को लेकर बनी आशंकाओं का असर है।

संदर्भ: राहुल गांधी के बयान पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट | मनीकंट्रोल की रिपोर्ट | तेलंगाना फोन टैपिंग मामले की रिपोर्ट

नोट: महाराजगंज के सीमावर्ती इलाकों में नेपाली सिम के इस्तेमाल में बढ़ोतरी और उसके कारणों की स्वतंत्र पुष्टि के लिए स्थानीय उपभोक्ताओं तथा दूरसंचार विक्रेताओं से बातचीत आवश्यक है।

स्थान: नौतनवा न्यूज़ महराजगंज न्यूज़ सोनौली न्यूज़