केंद्र ने 92 GWh ऊर्जा भंडारण योजना को मंजूरी दी, ₹14,500 करोड़ की VGF सहायता

नई दिल्ली, 7 नवंबर 2026। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर को देश में 92 गीगावाट-घंटा (GWh) नई ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए ₹14,500 करोड़ की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF) योजना को मंजूरी दी। यह सहायता वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए है और अभी तक चालू नहीं हुई नई क्षमता को समर्थन देगी।

सांकेतिक फाइल फोटो: उत्तराखंड का टिहरी बांध। यह नई VGF योजना के तहत किसी स्वीकृत परियोजना का वास्तविक दृश्य नहीं है। फोटो: Yogendra Singh Negi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

92 GWh क्षमता का बंटवारा

• 60 GWh — हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज प्लांट (PSP)
• 30 GWh — बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS)
• 2 GWh — वैकल्पिक या उभरती ऊर्जा भंडारण तकनीकें

सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं में कुल अनुमानित निवेश ₹97,600 करोड़ हो सकता है। योजना का लक्ष्य 2031-32 तक देश की अनुमानित 411 GWh ग्रिड-स्तरीय भंडारण जरूरत की दिशा में क्षमता जोड़ना है। यह लक्ष्य है, पूरी हो चुकी क्षमता नहीं।

बैटरी परियोजनाओं में 40% स्वदेशी सामग्री

नई योजना के तहत बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में कम-से-कम 40% घरेलू सामग्री (Domestic Content Requirement) अनिवार्य होगी। क्षमता का आवंटन टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से किया जाएगा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियां बैटरी तथा पंप्ड-स्टोरेज परियोजनाओं के लिए VGF सहायता की पात्र होंगी; वैकल्पिक तकनीकों की परियोजनाएं सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की संस्थाएं लागू कर सकेंगी।

VGF परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता बेहतर करने के लिए सरकारी सहायता है; यह पूरी परियोजना लागत का भुगतान नहीं है। कुल ₹97,600 करोड़ निवेश का आंकड़ा सरकार का अनुमान है।

राज्य बिजली उपयोगिताओं के लिए भंडारण जोड़ने की योजना

इससे अलग, Reuters की 5 नवंबर की रिपोर्ट में विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल के हवाले से कहा गया कि राज्य बिजली उपयोगिताओं को भी ऊर्जा भंडारण जोड़ने की आवश्यकता होगी, ताकि दिन में बनी अतिरिक्त स्वच्छ बिजली को शाम और रात की मांग के लिए सुरक्षित रखा जा सके। रिपोर्ट के समय इस प्रस्ताव की मात्रा और लागू करने की विस्तृत शर्तें घोषित नहीं थीं।

स्रोत और सत्यापन

योजना के आधिकारिक विवरण के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की 4 नवंबर की विज्ञप्ति देखी गई। विवरण का स्वतंत्र मिलान Business Standard और राज्य उपयोगिताओं के प्रस्ताव के लिए Reuters की 5 नवंबर की रिपोर्ट से किया गया।