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UP-112 ने दीपावली के तीन दिनों में प्रदेशभर में 2,05,738 लोगों को सहायता दी। लखनऊ में अलग से 4,849 कॉल दर्ज होने की रिपोर्ट है; शहर में करीब 60% कॉल विवाद और मारपीट से जुड़ी बताई गईं। राज्य और शहर के आंकड़े अलग हैं।
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लखनऊ के इंदिरानगर क्षेत्र के सुगामऊ में एक महिला पर बच्चा चोरी का शक जताकर भीड़ द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने वीडियो के बाद कार्रवाई की; हिरासत और गिरफ्तारी की संख्या पर अलग-अलग रिपोर्टों में अंतर है।
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यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर माफिया और अपराध को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। मतदाता सूची के SIR को उन्होंने निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी बताया। बयान राजनीतिक आरोप हैं; इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित निष्कर्ष न माना जाए।
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उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए SSR-2027 की ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 नवंबर को प्रकाशित होगी। दावे-आपत्तियां 16 दिसंबर तक, निस्तारण 28 दिसंबर तक और अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को जारी होगी। SIR में छूटे नामों के Form 6 स्पष्टीकरण को अलग से समझें।
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अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ‘80:20’ चुनावी फॉर्मूले को पलटते हुए कहा कि भाजपा-नीत गठबंधन अधिकतम 80 सीटों पर ही लड़ने लायक होगा। यह 2027 चुनाव से पहले सियासी कटाक्ष है, न कि आधिकारिक सीट आकलन।
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यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव के प्रस्तावित 12 दिसंबर अयोध्या दौरे पर तंज कसते हुए 6 दिसंबर को राम मंदिर जाने और करसेवकों से जुड़े पुराने विवाद पर माफी की मांग की।
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SIR में नाम गायब होने पर मतदाता Form-6 से शामिल किए जाने का आवेदन दे सकते हैं। ECI की स्पष्टता के अनुसार, केवल पिछली मतदाता सूची में नाम होने के कारण आवेदन पर धारा 31 के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए; अन्य कानूनी शर्तें लागू रहेंगी।
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निर्वाचन आयोग ने यूपी के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। संख्या 1,77,516 से घटकर 1,73,730 हुई; बदले बूथ की सूचना BLO लिखित रूप से देगा।
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निर्वाचन आयोग ने यूपी समेत 2027 में चुनाव वाले पांच राज्यों को निर्देश दिया है कि MCC अवधि में सरकारों द्वारा दोबारा लगाए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी सरकारी कर्मचारियों जैसी राजनीतिक निष्पक्षता की पाबंदियां लागू होंगी।
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निर्वाचन आयोग ने यूपी समेत पांच राज्यों को निर्देश दिया है कि आचार संहिता के दौरान सरकारों में पुनर्नियुक्त या जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भी राजनीतिक निष्पक्षता के नियम लागू होंगे।
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