पन्नू के मुकदमे में डोभाल और पूर्व RAW प्रमुख को समन भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ी, भारत ने आरोप खारिज किए

नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। अमेरिका में दायर एक दीवानी मुकदमे को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कानूनी-कूटनीतिक प्रक्रिया चर्चा में है। न्यूयॉर्क के Southern District of New York की संघीय अदालत ने 9 नवंबर के आदेश में गुरपतवंत सिंह पन्नू को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व Research and Analysis Wing (RAW) प्रमुख सामंत गोयल तक समन पहुंचाने की प्रक्रिया भारतीय अदालतों के माध्यम से आगे बढ़ाने की अनुमति दी।

भारत के विदेश मंत्रालय ने 10 नवंबर को इन आरोपों को “मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण” बताते हुए मुकदमे को निराधार कहा। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की सेवा का अनुरोध केवल भारत के नामित केंद्रीय प्राधिकरण—कानून एवं न्याय मंत्रालय—के माध्यम से किया जा सकता है।

अमेरिकी अदालत के आदेश का मतलब क्या है?

मामला पन्नू की ओर से दायर दीवानी मुकदमे से जुड़ा है, जिसमें 2023 में अमेरिका में उनकी हत्या की कथित साजिश का आरोप लगाया गया है। पन्नू ने भारतीय अधिकारियों सहित कई पक्षों पर आरोप लगाए हैं। 9 नवंबर का आदेश समन की सेवा की प्रक्रिया से संबंधित है। यह आरोपों की सत्यता पर फैसला, दोषसिद्धि या किसी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक आदेश नहीं है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने अदालत से जुड़े दस्तावेज भारतीय पक्ष तक पहुंचाने के लिए 9 अक्टूबर को वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को कूटनीतिक माध्यम से नोट भेजे जाने की जानकारी दी थी। यह दस्तावेजों के संप्रेषण की प्रक्रिया है; इससे अमेरिकी सरकार मुकदमे के आरोपों का समर्थन कर रही है, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता।

भारत ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों और मुकदमे को खारिज करता है। मंत्रालय ने न्यायिक दस्तावेजों की सेवा के लिए भारत की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया। इसका अर्थ है कि भारत इस मामले में आरोपों के साथ-साथ समन पहुंचाने के तरीके पर भी आपत्ति जता रहा है।

दीवानी मुकदमा और आपराधिक मामला अलग-अलग

इस विवाद को 2023 के कथित हत्या-प्रयास से जुड़े अमेरिकी आपराधिक मामले से अलग समझना जरूरी है। अमेरिकी अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ अलग आपराधिक कार्रवाई की थी। पन्नू का मौजूदा मुकदमा एक दीवानी दावा है। किसी व्यक्ति का नाम मुकदमे में होना या समन भेजने की अनुमति मिलना अपने-आप आरोप सिद्ध नहीं करता।

अब आगे क्या होगा?

अदालत ने पन्नू को 30 नवंबर 2026 तक प्रस्तावित दस्तावेज-पैकेट जमा करने को कहा है। इसमें समन की प्रतियां, सेवा का प्रस्तावित तरीका, संबंधित भारतीय कानूनी प्रावधान और Hague Convention के तहत पहले किए गए प्रयासों के दस्तावेज शामिल होने हैं। इसके बाद अदालत दस्तावेजों की समीक्षा करेगी और सेवा की अगली प्रक्रिया तय होगी। मुकदमे में शामिल पक्ष अधिकार-क्षेत्र, प्रतिरक्षा और अन्य कानूनी आपत्तियां अदालत के सामने उठा सकते हैं। मामले के गुण-दोष पर निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

स्रोत और संपादकीय सावधानी

यह रिपोर्ट 10 नवंबर 2026 की विदेश मंत्रालय की मीडिया ब्रीफिंग के सार्वजनिक विवरण, DD India की 10 नवंबर की रिपोर्ट, The New Indian Express और The Tribune की रिपोर्टिंग तथा अमेरिकी अदालत के 9 नवंबर के प्रक्रियात्मक आदेश के उपलब्ध विवरण पर आधारित है। मुकदमे में लगाए गए आरोपों को आरोप के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है; उन्हें स्थापित तथ्य नहीं माना गया है।

Featured image: न्यायिक प्रक्रिया को दर्शाता सांकेतिक चित्र; यह किसी वास्तविक अदालत की सुनवाई या संबंधित व्यक्तियों का फोटो नहीं है।

TheUPNews.in