बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: कर्मचारियों का DA 63%, AI मिशन और बेटियों के लिए स्टार्टअप योजना

पटना, 11 नवंबर 2026। बिहार सरकार ने छठ पर्व से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 10 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनरों का महंगाई राहत (DR) 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने को मंजूरी दी गई। संशोधित दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।

बैठक में केवल वेतन से जुड़े फैसले ही नहीं हुए। सरकार ने बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, छात्राओं के लिए स्टार्टअप सहायता, बालिका PhD फेलोशिप और शहरी निकायों के नियमित कर्मचारियों के करियर प्रगति से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कैबिनेट ने कुल 31 प्रस्तावों पर निर्णय लिया।

किस वेतन आयोग के कर्मचारियों को कितना लाभ?

• 7वां वेतन आयोग: DA/DR 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत।
• 6वां वेतन आयोग: DA/DR 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत।
• 5वां वेतन आयोग: DA/DR 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत।

यह बढ़ोतरी पात्र राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों पर लागू होगी। 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होने के कारण पात्र कर्मचारियों को जुलाई से नवंबर तक की अवधि का एरियर भी नियमों के अनुसार मिल सकता है। भुगतान की सटीक प्रक्रिया और वेतन-पर्ची में इसका समायोजन संबंधित विभाग के आदेश से स्पष्ट होगा।

बिहार AI मिशन: पांच साल में 7,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण

कैबिनेट ने बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य में AI आधारित कौशल, नवाचार और उद्यमिता का ढांचा विकसित करना है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, Global Finance and Technology Network (GFTN), Singapore के सहयोग से पांच महीने का उन्नत AI प्रमाणपत्र कार्यक्रम चलाने की योजना है। इसके तहत पांच वर्षों में STEM और गैर-STEM विषयों के स्नातक तथा परास्नातक स्तर के कुल 7,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना में Aryabhata Technology Observatory नाम से AI और क्वांटम-सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और सरकारी विभागों को डिजिटल विकास के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। प्रशिक्षण का वास्तविक कैलेंडर, चयन प्रक्रिया और संस्थानवार सीटों का विवरण जारी होने पर अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना देखनी चाहिए।

छात्राओं के लिए स्टार्टअप चैलेंज और PhD फेलोशिप

बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना के लिए 2026-27 से 2029-30 तक चार वित्तीय वर्षों की अवधि और 88.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति बताई गई है। योजना से उच्च शिक्षण संस्थानों की अधिकतम 2,100 छात्राओं को नवाचार और उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देने का लक्ष्य है।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बालिका PhD फेलोशिप योजना को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य शोध और उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाना है। पात्रता, आवेदन और सहायता राशि का विस्तृत ब्यौरा संबंधित विभाग की अधिसूचना में स्पष्ट होगा।

शहरी निकाय कर्मचारियों और भवन निर्माण नियमों पर भी फैसला

शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के लिए Modified Assured Career Progression (MACP) व्यवस्था को मंजूरी देने की जानकारी भी सामने आई है। इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों को वित्तीय प्रगति का अवसर देना है जिन्हें लंबे समय तक पदोन्नति नहीं मिल पाती।

कैबिनेट ने बिहार भवन उपविधि, 2026 को भी मंजूरी दी है। रिपोर्टों के अनुसार नए नियमों में कम ऊंचाई वाली इमारतों के लिए स्व-घोषणा आधारित अनुमति और निर्धारित समय में निर्णय नहीं होने पर आवेदन को स्वीकृत मानने जैसी व्यवस्था प्रस्तावित है। भवन निर्माण से जुड़े आवेदकों को लागू नियम, स्थानीय निकाय की शर्तें और अधिसूचना की तारीख की पुष्टि करके ही निर्माण शुरू करना चाहिए।

आम लोगों और कर्मचारियों के लिए क्या मायने?

DA/DR में तीन प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी से पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों की मासिक आय में कुछ राहत मिलेगी। दूसरी ओर, AI मिशन और छात्राओं के लिए योजनाएं तभी ठोस लाभ देंगी जब प्रशिक्षण संस्थानों, चयन प्रक्रिया, बजट आवंटन और आवेदन की समयसीमा का विवरण सार्वजनिक होगा। फिलहाल घोषित लक्ष्यों को लागू हो चुकी सभी सेवाओं या खुले आवेदन के रूप में नहीं समझना चाहिए।

स्रोत और पुष्टि

यह रिपोर्ट 10 नवंबर 2026 की बिहार कैबिनेट बैठक के बारे में PTI की रिपोर्टिंग तथा 10 नवंबर को प्रकाशित India Today, The New Indian Express और Moneycontrol की रिपोर्टों में उपलब्ध विवरणों के आधार पर तैयार की गई है। अलग-अलग वेतन आयोगों की दरों, योजनाओं के लक्ष्यों और प्रस्तावित समयसीमा को खबरों में बताए गए कैबिनेट निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संबंधित विभागों के विस्तृत शासनादेश जारी होने पर शर्तें और भुगतान प्रक्रिया अंतिम रूप से स्पष्ट होंगी।

Featured image: AI मिशन और कैबिनेट फैसलों को दर्शाता सांकेतिक चित्र; यह वास्तविक बैठक का फोटो नहीं है।

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