महराजगंज में बैंकों का CD रेशियो 73%, जमा 9,824 करोड़ और अग्रिम 7,171 करोड़

महराजगंज। जिले में बैंकों का ऋण-जमा अनुपात सितंबर 2026 तक बढ़कर करीब 73 प्रतिशत पहुंच गया है। इस अवधि के अंत तक बैंकों में 9,823.70 करोड़ रुपये जमा थे, जबकि कुल अग्रिम 7,171.19 करोड़ रुपये दर्ज किए गए। जमा के मुकाबले कुल अग्रिम का यह अनुपात जून में दर्ज 72.63 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, बैंकिंग गतिविधियों की समीक्षा में एक दूसरा पहलू भी सामने आया: वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक ऋण योजना के तहत सितंबर तक निर्धारित लक्ष्य का 43.93 प्रतिशत ही हासिल हो सका है।

इन आंकड़ों की समीक्षा शनिवार, 31 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (DLRC) और जिला परामर्शदात्री समिति (DCC) की बैठक में की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह ने की। अग्रणी जिला प्रबंधक भूपेंद्र मिश्रा ने बैंकों की जमा, ऋण वितरण और सरकारी योजनाओं की प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बैंक प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

जमा और ऋण का अंतर क्या बताता है

बैंकिंग में ऋण-जमा अनुपात यानी क्रेडिट-डिपॉजिट (CD) रेशियो यह बताता है कि बैंकों में जमा धनराशि के मुकाबले कितना ऋण दिया गया है। महराजगंज में सितंबर तक जमा राशि 9,823.70 करोड़ रुपये और कुल अग्रिम 7,171.19 करोड़ रुपये रहे। इन दोनों आंकड़ों के आधार पर अनुपात लगभग 73 प्रतिशत बैठता है। यानी जिले में बैंकों में जमा हर 100 रुपये के मुकाबले करीब 73 रुपये अग्रिम के रूप में दिए गए।

बैठक में बताया गया कि यह अनुपात 60 प्रतिशत के मानक और उत्तर प्रदेश के 55.97 प्रतिशत औसत से अधिक है। जून 2026 में जिले का CD रेशियो 72.63 प्रतिशत बताया गया था। तीन महीने में इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई है। यह संकेत देता है कि जमा संसाधनों के मुकाबले जिले में ऋण वितरण की गतिविधि बढ़ी है। हालांकि, केवल CD रेशियो से यह तय नहीं होता कि हर गांव, किसान, छोटा कारोबारी या जरूरतमंद आवेदक को समय पर ऋण मिल रहा है। इसके लिए ऋण आवेदनों की स्वीकृति, लंबित मामलों और क्षेत्रवार वितरण को भी देखना जरूरी है।

वार्षिक ऋण योजना का 43.93 प्रतिशत लक्ष्य पूरा

वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक ऋण योजना के तहत सितंबर तक निर्धारित लक्ष्य का 43.93 प्रतिशत हासिल हुआ है। वित्त वर्ष के पहले छह महीने पूरे होने के बाद भी योजना का आधे से कम लक्ष्य पूरा होना बैंकों और संबंधित विभागों के लिए आगे की अवधि में तेजी लाने की जरूरत दिखाता है।

बैठक में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र, किसान क्रेडिट कार्ड और सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण किसानों को खेती, पशुपालन और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने में मदद करता है। वहीं MSME क्षेत्र में ऋण छोटे उद्योगों, दुकानदारों, सेवा इकाइयों और स्वरोजगार से जुड़े कारोबारों के लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए इन क्षेत्रों में ऋण वितरण की गति जिले की स्थानीय आर्थिक गतिविधियों से सीधे जुड़ी है।

605 युवाओं को उद्यम के लिए मिला ऋण

बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की भी समीक्षा की गई। उपलब्ध विवरण के मुताबिक जिले में अब तक 605 लाभार्थियों को इस योजना के तहत ऋण वितरित किया जा चुका है। योजना का उद्देश्य पात्र युवाओं को स्वरोजगार और उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। बैठक में अधिकारियों ने बैंक शाखाओं को निर्देश दिया कि पात्र आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और विभागों के साथ समन्वय बनाकर ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाए।

इस तरह की योजनाओं में केवल आवेदन प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता। आवेदक की पात्रता जांच, परियोजना की व्यवहार्यता, बैंक की स्वीकृति और समय पर राशि जारी होना भी जरूरी है। यदि किसी चरण में देरी होती है तो युवा उद्यम शुरू करने की योजना टल सकती है। इसलिए बैंक और संबंधित विभागों के बीच समयबद्ध समन्वय पर जोर दिया गया।

किसान क्रेडिट कार्ड और वित्तीय समावेशन पर भी चर्चा

बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े मामलों की भी समीक्षा हुई। छोटे और सीमांत किसानों तक संस्थागत ऋण पहुंचाने पर जोर दिया गया। बैंकों और संबंधित विभागों से कहा गया कि पात्र किसानों के आवेदन पूरे दस्तावेजों के साथ समय से शाखाओं तक पहुंचाए जाएं, ताकि स्वीकृति में अनावश्यक देरी न हो।

वित्तीय समावेशन अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर पात्र लोगों को जनधन खाते, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना जैसी सुविधाओं से जोड़ने की योजना पर भी चर्चा की गई। निष्क्रिय खातों की री-केवाईसी कराने पर जोर दिया गया, ताकि लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में बाधा न आए।

बैंकों के सामने आगे की चुनौती

महराजगंज का CD रेशियो 73 प्रतिशत तक पहुंचना बैंकिंग गतिविधियों के लिहाज से सकारात्मक संकेत है, लेकिन वार्षिक ऋण योजना की 43.93 प्रतिशत प्रगति यह बताती है कि निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी पर्याप्त काम बाकी है। कृषि, MSME और युवा उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों की पहचान, आवेदन की गुणवत्ता और समय पर ऋण वितरण पर विशेष ध्यान देना होगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने बैंकों और विभागों से कहा कि पात्र लोगों के ऋण आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रखे जाएं। आने वाले महीनों में वार्षिक योजना की प्रगति की समीक्षा के साथ यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि ऋण केवल स्वीकृत हुआ या वास्तव में लाभार्थी तक समय पर पहुंचा। जिले की बैंकिंग व्यवस्था का अगला आकलन इसी आधार पर होगा कि जमा राशि का कितना हिस्सा स्थानीय जरूरतों, कृषि, छोटे कारोबार और रोजगार सृजन में प्रभावी ढंग से लगाया जा सका। कारोबार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी अन्य खबरों के लिए TheUPNews का बिजनेस सेक्शन देखें।

स्थान: महराजगंज न्यूज़