GST के तीन बड़े बदलाव 1 नवंबर से लागू, बिक्री के बाद छूट और रिफंड के नियम बदले

नई दिल्ली। देश में वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े तीन कानूनी बदलाव 1 नवंबर 2026 से लागू हो गए हैं। ये बदलाव कर की दरों में सीधा फेरबदल नहीं करते, बल्कि कारोबार के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट, क्रेडिट नोट और कुछ श्रेणियों के रिफंड की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। वित्त अधिनियम, 2026 की धारा 153, 154 और 155 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने 26 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर 1 नवंबर की तारीख तय की थी। इन प्रावधानों का असर उन कारोबारियों पर पड़ सकता है जो बिक्री के बाद ग्राहकों या वितरकों को छूट देते हैं, उल्टी कर संरचना के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा होने पर रिफंड मांगते हैं या भुगतान किए गए कर के साथ माल निर्यात करते हैं।

इन संशोधनों का व्यावहारिक महत्व यह है कि अब बिक्री के बाद दी गई पात्र छूट को कर योग्य मूल्य से घटाने के लिए पहले जैसी पूर्व-समझौते और खास चालान से जोड़ने की शर्तें नहीं रहेंगी। लेकिन छूट देने वाला आपूर्तिकर्ता क्रेडिट नोट जारी करेगा और खरीदार को उस छूट से जुड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट का उचित हिस्सा वापस करना होगा। रिफंड के मामले में भी कुछ पात्र दावों को अंतरिम भुगतान की व्यवस्था में शामिल किया गया है। इसलिए कारोबारियों के लिए अपने क्रेडिट नोट, खरीद-बिक्री रिकॉर्ड और आईटीसी मिलान की प्रक्रिया को समझना जरूरी होगा।

बिक्री के बाद मिलने वाली छूट पर बदला नियम

GST कानून की धारा 15 कर योग्य मूल्य तय करने का आधार बताती है। पहले बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट को कर योग्य मूल्य से घटाने के लिए यह जरूरी था कि छूट का प्रावधान आपूर्ति के समय या उससे पहले हुए समझौते में मौजूद हो और उसे संबंधित इनवॉइस से जोड़ा जा सके। इसके साथ खरीदार द्वारा उस छूट के अनुपात में पहले लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस करना भी जरूरी था।

वित्त अधिनियम की धारा 153 ने CGST Act की धारा 15(3)(b) के पुराने शब्दों की जगह नया प्रावधान रखा है। अब आपूर्ति पूरी होने के बाद दी गई छूट के लिए आपूर्तिकर्ता को धारा 34 के अनुसार क्रेडिट नोट जारी करना होगा। खरीदार को भी उस छूट से संबंधित आईटीसी का हिस्सा रिवर्स करना होगा। नए प्रावधान में पहले जैसी पूर्व-समझौते और हर छूट को मूल चालान से जोड़ने की शर्त नहीं रखी गई है।

इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी तरह की छूट अपने-आप GST से बाहर हो जाएगी। छूट का दस्तावेजी आधार होना चाहिए, क्रेडिट नोट सही तरीके से जारी होना चाहिए और खरीदार के आईटीसी रिकॉर्ड में आवश्यक समायोजन होना चाहिए। यदि खरीदार ने संबंधित आईटीसी रिवर्स नहीं किया, तो आपूर्तिकर्ता के लिए छूट को कर योग्य मूल्य से घटाने की शर्त पूरी नहीं मानी जा सकती। इसलिए दोनों पक्षों के रिकॉर्ड का आपस में मेल होना जरूरी है।

क्रेडिट नोट जारी करने का कानूनी आधार भी स्पष्ट

धारा 154 के जरिए CGST Act की धारा 34(1) में भी संशोधन किया गया है। इसमें बिक्री के बाद दी गई उस छूट का उल्लेख जोड़ा गया है जिसका संदर्भ धारा 15(3)(b) में है। इससे ऐसे मामलों में क्रेडिट नोट जारी करने का कानूनी आधार स्पष्ट होता है।

निर्माता, थोक विक्रेता, वितरक और खुदरा कारोबार में बिक्री के बाद कई तरह की व्यावसायिक छूट दी जाती है। उदाहरण के तौर पर, किसी वितरक को तय अवधि में निर्धारित बिक्री पूरी करने पर अतिरिक्त छूट मिल सकती है या किसी ग्राहक को बिक्री के बाद विशेष व्यावसायिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में अब कारोबारियों को यह देखना होगा कि छूट को किस दस्तावेज के जरिए दर्ज किया जा रहा है और उससे जुड़ा आईटीसी समायोजन किस तरह किया जाएगा।

व्यवसायों को अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और GST रिटर्न मिलान की प्रक्रिया में भी यह बदलाव ध्यान में रखना चाहिए। क्रेडिट नोट जारी करने और प्राप्त करने वाली दोनों इकाइयों के बीच तारीख, राशि और संबंधित कर का मिलान न होने पर बाद में विवाद या अतिरिक्त स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ सकती है।

उल्टी कर संरचना वाले रिफंड में अंतरिम राहत का दायरा बढ़ा

तीसरा बदलाव CGST Act की धारा 54 से संबंधित है। कुछ कारोबारों में इनपुट पर लगने वाला GST आउटपुट सप्लाई पर लगने वाले कर से अधिक होता है। ऐसी स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हो सकता है और पात्र मामलों में कारोबारी रिफंड का दावा कर सकते हैं। इसे आम तौर पर इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहा जाता है।

धारा 155 ने धारा 54(6) में संशोधन कर ऐसी श्रेणी के पात्र अप्रयुक्त आईटीसी रिफंड को भी अंतरिम रिफंड व्यवस्था के दायरे में शामिल किया है। इस व्यवस्था में निर्धारित शर्तों और जांच के अधीन दावे की राशि का एक हिस्सा अंतिम सत्यापन से पहले अस्थायी रूप से दिया जा सकता है। मौजूदा कानूनी व्यवस्था में यह अंतरिम भुगतान सामान्य तौर पर पात्र दावे के 90 प्रतिशत तक हो सकता है। हालांकि इसका लाभ अपने-आप हर करदाता को नहीं मिलेगा। रिफंड की पात्रता, दस्तावेज, आवेदन और नियमों में तय शर्तों का पालन जरूरी रहेगा।

इस बदलाव का महत्व उन इकाइयों के लिए है जिनका कारोबार ऐसी वस्तुओं या सेवाओं से जुड़ा है जहां इनपुट पर कर की दर आउटपुट सप्लाई की दर से अधिक पड़ती है। अंतरिम भुगतान की सुविधा मिलने से पात्र कारोबारियों की कार्यशील पूंजी पर दबाव कम हो सकता है, लेकिन अंतिम स्वीकृति और सत्यापन की प्रक्रिया फिर भी लागू रहेगी।

भुगतान किए गए कर के साथ माल निर्यात पर ₹1,000 की सीमा में अपवाद

धारा 155 का दूसरा हिस्सा धारा 54(14) से जुड़ा है। पहले कुछ रिफंड दावों में एक हजार रुपये से कम राशि का भुगतान नहीं किया जाता था। नए संशोधन में उन मामलों को इस न्यूनतम सीमा से अलग रखा गया है जहां भारत से माल का निर्यात कर का भुगतान करके किया गया हो और उसी आधार पर रिफंड मांगा गया हो।

यह छूट सभी प्रकार के रिफंड दावों पर लागू नहीं है। इसका दायरा खास तौर पर उन मामलों तक है जिनमें माल का निर्यात GST चुकाकर किया गया है। इसलिए निर्यातकों को अपने शिपमेंट, कर भुगतान और रिफंड दस्तावेजों के आधार पर ही पात्रता तय करनी चाहिए। इसे हर तरह के निर्यात या हर तरह के रिफंड पर लागू सामान्य छूट समझना सही नहीं होगा।

कारोबारियों को अभी किन बातों की जांच करनी चाहिए

1 नवंबर से लागू बदलावों को देखते हुए कारोबारियों को बिक्री के बाद दी जाने वाली छूट की नीति, क्रेडिट नोट जारी करने की प्रक्रिया और खरीदारों के आईटीसी रिवर्सल का मिलान करना चाहिए। पुराने अनुबंधों और नए व्यावसायिक समझौतों में छूट की शर्तें अलग हो सकती हैं, इसलिए हर मामले को उसके दस्तावेजों के आधार पर देखना जरूरी है।

इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत रिफंड लेने वाले करदाता यह जांचें कि उनका दावा संशोधित धारा 54(6) की पात्र श्रेणी में आता है या नहीं। निर्यातक यह सुनिश्चित करें कि उनका मामला माल के निर्यात और भुगतान किए गए कर से जुड़ा है, क्योंकि एक हजार रुपये की सीमा से छूट इसी विशिष्ट स्थिति के लिए दी गई है।

GST दरों में बदलाव नहीं, प्रक्रियाओं में संशोधन

इन तीन धाराओं के लागू होने को GST दरों में नई कटौती या बढ़ोतरी के रूप में नहीं देखना चाहिए। अधिसूचना ने वित्त अधिनियम की संबंधित धाराओं को लागू करने की तारीख तय की है; बदलाव मुख्य रूप से कर योग्य मूल्य, क्रेडिट नोट और रिफंड व्यवस्था से जुड़े हैं। किसी कारोबारी को केवल इस खबर के आधार पर अपनी वस्तु या सेवा की GST दर बदलने की जरूरत नहीं है।

कारोबारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिक्री के बाद मिलने वाली छूट अब अधिक लचीले दस्तावेजी ढांचे में दर्ज की जा सकती है, लेकिन आईटीसी रिवर्सल की जिम्मेदारी बनी हुई है। वहीं, रिफंड में मिली अतिरिक्त सुविधा पात्रता और सत्यापन से बंधी है। इसलिए लेखा विभाग, कर सलाहकार और GST रिटर्न संभालने वाले कर्मचारियों को 1 नवंबर से लागू संशोधनों के अनुरूप रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी चाहिए। कारोबार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी अन्य खबरों के लिए TheUPNews का बिजनेस सेक्शन देखें।