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उत्तर प्रदेशजुर्मभारत

राम मंदिर चढ़ावा मामला: आरोपपत्र के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं का निस्तारण किया

नई दिल्ली/अयोध्या, 3 नवंबर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी से संबंधित याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि विशेष जांच दल (SIT) अपनी जांच पूरी कर आठ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर चुका है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले को कानून के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं को भी मुकदमे की कार्यवाही में सहायता करने की अनुमति दी गई है।

अयोध्या राम मंदिर दान मामले की न्यायिक कार्यवाही पर खबर के लिए कानून की किताब और न्यायिक हथौड़े की सांकेतिक स्टॉक तस्वीर
सांकेतिक स्टॉक तस्वीर; यह सुप्रीम कोर्ट की वास्तविक सुनवाई या अयोध्या मंदिर की तस्वीर नहीं है। फोटो: Sasun Bughdaryan / Unsplash (Unsplash License)।

सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार आगे बढ़ने को कहा

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन भी शामिल थे। सोमवार, 2 नवंबर को हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि SIT की जांच पूरी हो गई है और आरोपपत्र सक्षम अदालत में दाखिल किया जा चुका है।

पीठ ने लंबित याचिकाओं का निस्तारण करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट को मामले की सुनवाई कानून के अनुसार आगे बढ़ाने को कहा। याचिकाकर्ताओं को भी मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोजन में सहायता करने की छूट दी गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके आदेश को आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाए और इससे किसी पक्ष के अधिकार प्रभावित न हों।

याचिकाओं में मामले की स्वतंत्र जांच और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नई CBI जांच का आदेश देने के बजाय आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मामले को निचली अदालत में कानून के अनुसार चलने देने का रास्ता चुना। इसका अर्थ यह नहीं है कि आरोप साबित हो गए हैं; आरोपों पर फैसला सुनवाई और साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद ही होगा।

आठ लोगों के खिलाफ सितंबर में दाखिल हुआ आरोपपत्र

इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की SIT ने सितंबर 2026 में अयोध्या की भ्रष्टाचार निवारण अदालत में आठ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। सभी आठ लोगों को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था और वे न्यायिक हिरासत में हैं। आरोपपत्र दाखिल होना अभियोजन की औपचारिक शुरुआत है, दोषसिद्धि नहीं। अदालत में आरोपों का परीक्षण, बचाव पक्ष की दलीलें और साक्ष्यों की जांच आगे की प्रक्रिया का हिस्सा होंगे।

मामले की जांच मंदिर परिसर में दान की नकदी की गिनती, उसे बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया और मूल्यवान भेंटों के लेखे-जोखे पर केंद्रित रही। SIT ने CCTV फुटेज, गवाहों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बैंक दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन की जांच की। जांच से जुड़े विवरणों में नकदी की गिनती के दौरान कथित अनधिकृत निकासी या छिपाने की 105 घटनाओं की पहचान का उल्लेख किया गया है।

जांच में नकदी गिनने के चरण पर आरोप, बैंक हस्तांतरण में चोरी का प्रमाण नहीं

राज्य सरकार की ओर से अदालत को दी गई जानकारी के अनुसार, जांच में कथित गड़बड़ी का प्रमुख बिंदु दान की नकदी गिनने और अलग-अलग करने की प्रक्रिया रही। गिनती के बाद रकम को बैंक में जमा कराने के चरण की भी जांच की गई, लेकिन उस हिस्से में चोरी का प्रमाण नहीं मिलने की बात अदालत को बताई गई। यह अंतर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मंदिर में दान की रकम के पूरे प्रवाह—दान पेटियों और काउंटर से गिनती, फिर बैंक जमा—की अलग-अलग जांच की गई।

मूल्यवान भेंटों के मिलान के लिए SIT ने मंदिर ट्रस्ट के सॉफ्टवेयर में रसीद दर्ज 803 वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया। इसके अतिरिक्त 86 ऐसी वस्तुओं की भी जांच की गई जिनकी रसीद उपलब्ध नहीं थी। जांच में इन वस्तुओं के मिलान में विसंगति नहीं मिलने की जानकारी दी गई। पिघलाने के लिए भेजी गई लगभग 944.411 किलोग्राम चांदी के सत्यापन का भी उल्लेख किया गया।

अब निचली अदालत में साक्ष्यों पर होगा विचार

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मामले की सुनवाई संबंधित मजिस्ट्रेट और सक्षम विशेष अदालत में आगे बढ़ेगी। आरोपपत्र में दर्ज तथ्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों का परीक्षण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा। आरोपियों को कानून के अनुसार अपना पक्ष रखने और अभियोजन के साक्ष्यों को चुनौती देने का अधिकार रहेगा।

मंदिर में आने वाले दान और भेंट का लेखा-जोखा सार्वजनिक भरोसे से जुड़ा विषय है। इस मामले में अदालत की निगरानी वाली जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल हुआ है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष न्यायालय के फैसले से ही निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया और न ही आरोपों के गुण-दोष पर राय दी।

तस्वीर संबंधी सूचना: साथ लगी तस्वीर Unsplash License के तहत उपलब्ध कानून और न्यायिक प्रक्रिया की स्टॉक तस्वीर है। यह सुप्रीम कोर्ट की वास्तविक सुनवाई या मंदिर परिसर का फोटो नहीं है।

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स्थान: अयोध्या न्यूज़

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