बॉम्बे हाईकोर्ट का ‘रामायण’ फिल्म को पाइरेसी से बचाने के लिए डायनामिक आदेश

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आने वाली फिल्म ‘रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड’ को अनधिकृत रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन अपलोड और स्ट्रीमिंग से बचाने के लिए अंतरिम डायनामिक रोक आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति माधव जामदार ने Godpower Media Private Limited की याचिका पर 2 नवंबर को यह आदेश दिया। इसके तहत अज्ञात पक्षों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को फिल्म या उससे जुड़े संरक्षित कंटेंट का बिना अनुमति रिकॉर्डिंग, होस्टिंग, स्ट्रीमिंग या वितरण करने से रोका गया है।

अज्ञात वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रोक

अदालत का आदेश ‘डायनामिक’ प्रकृति का है। इसका उद्देश्य केवल पहले से पहचाने गए लिंक तक कार्रवाई सीमित रखने के बजाय, फिल्म से जुड़ी नई अनधिकृत लिंक या मिरर वेबसाइट सामने आने पर भी कार्रवाई का रास्ता देना है। अधिकारधारक द्वारा उल्लंघनकारी URL की जानकारी दिए जाने पर संबंधित प्लेटफॉर्म और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आदेश के अनुरूप लिंक हटाने या पहुंच रोकने की प्रक्रिया अपनानी होगी।

ऐसे आदेशों में ‘John Doe’ शब्द उन अज्ञात व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी पहचान याचिका दाखिल करते समय स्पष्ट नहीं होती। फिल्म रिलीज से पहले पायरेसी के संभावित प्रसार को रोकने के लिए अदालत ने डिजिटल माध्यमों पर रोक का दायरा रखा है।

ट्रेलर लीक होने की शिकायत के बाद याचिका

Godpower Media ने अदालत में दावा किया कि फिल्म के निजी, आमंत्रण-आधारित प्रीव्यू के दौरान रिकॉर्ड किए गए ट्रेलर फुटेज ऑनलाइन प्रसारित हुए। कंपनी के मुताबिक, स्क्रीनिंग में शामिल लोगों से गोपनीयता संबंधी शर्तें स्वीकार कराई गई थीं, इसके बावजूद फुटेज इंटरनेट पर पहुंच गया। यह कंपनी की ओर से अदालत में रखी गई दलील है; इसे किसी व्यक्ति के खिलाफ अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने फिल्म के कॉपीराइट और व्यावसायिक उपयोग के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरिम राहत मांगी थी। अदालत ने मामले की शुरुआती सुनवाई के बाद अनधिकृत रिकॉर्डिंग, अपलोड, होस्टिंग, स्ट्रीमिंग और वितरण पर रोक लगाई।

अंतरिम आदेश, कॉपीराइट विवाद का अंतिम फैसला नहीं

यह आदेश फिलहाल अंतरिम सुरक्षा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने कॉपीराइट विवाद के सभी पहलुओं पर अंतिम फैसला सुना दिया है या किसी विशेष व्यक्ति को उल्लंघन का दोषी ठहरा दिया है। मुकदमे में आगे की सुनवाई और संबंधित पक्षों की दलीलों के बाद ही विवाद का अंतिम निपटारा होगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म की सामग्री के अनधिकृत प्रसार को लेकर अदालत की यह कार्रवाई रिलीज से पहले अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित है। दर्शकों से भी अपील है कि वे फिल्म के ट्रेलर, दृश्य या पूरी फिल्म केवल अधिकृत माध्यमों से देखें और बिना अनुमति कॉपी या साझा न करें।

अपडेट: यह रिपोर्ट 3 नवंबर 2026 तक उपलब्ध अदालत-संबंधी जानकारी और स्वतंत्र रिपोर्टों के आधार पर तैयार की गई है। आदेश की अंतरिम प्रकृति और याचिकाकर्ता के आरोपों को अलग-अलग स्पष्ट रखा गया है।