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G7 में रुबियो का संदेश: ईरान पर आर्थिक दबाव जारी, होर्मुज की सुरक्षा के लिए सहयोग मांगा

पेरिस/नई दिल्ली, 11 नवंबर 2026। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई के बजाय आर्थिक दबाव को फिलहाल प्रमुख रणनीति बनाए रखने का संकेत दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पेरिस में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कहा कि प्रतिबंधों और ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी से तेहरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आर्थिक उपायों से अमेरिकी उद्देश्य हासिल हो रहे हैं तो बड़े सैन्य अभियान की तत्काल जरूरत नहीं है। यह वाशिंगटन का आकलन है; इससे किसी अंतिम समझौते या संघर्ष समाप्त होने की पुष्टि नहीं होती।

रुबियो ने G7 से क्या कहा?

10 नवंबर को पेरिस में G7 बैठक के बाद रुबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव जारी रखेगा। उनके अनुसार, प्रतिबंध और ऊर्जा निर्यात पर रोक लगाने की कोशिशें ईरान की अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और ऊर्जा बेचने की क्षमता को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने इस दलील को खारिज किया कि सैन्य हमले रोकना अमेरिकी नीति की विफलता या गतिरोध है।

रॉयटर्स के अनुसार, रुबियो ने G7 के समकक्षों से होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा में अधिक सहयोग देने की अपील भी की। Associated Press की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में उन्हें इस प्रस्ताव पर तत्काल स्पष्ट समर्थन नहीं मिला। कुछ यूरोपीय सहयोगियों का रुख है कि समुद्री सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सहायता तभी दी जा सकती है जब लड़ाई समाप्त हो जाए।

होर्मुज जलडमरूमध्य इतना महत्वपूर्ण क्यों?

होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला अहम समुद्री मार्ग है। यहां तनाव बढ़ने या जहाजों की आवाजाही बाधित होने से तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति, समुद्री बीमा तथा ऊर्जा बाजारों पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने G7 देशों से समुद्री यातायात की सुरक्षा में अधिक भागीदारी की मांग की है।

कतर की कूटनीतिक पहल जारी

कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने 10 नवंबर को पेरिस में G7 बैठक के इतर सऊदी अरब और चार यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। कतर के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार, बातचीत में तनाव कम करने, समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता और व्यापक समझौते की दिशा में कूटनीतिक प्रयासों पर जोर दिया गया। कतर इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के साथ भी ईरान संकट पर चर्चा कर चुका है।

क्या अमेरिका फिर सैन्य हमला करेगा?

रिपोर्टों के अनुसार, क्षेत्रीय देशों की अपील के बाद ट्रंप प्रशासन ने फिलहाल नए बड़े हमलों की योजना रोक रखी है, लेकिन ईरान के खिलाफ आर्थिक और नौसैनिक दबाव जारी है। इसका अर्थ यह नहीं कि सैन्य विकल्प पूरी तरह समाप्त हो गया है। G7 बैठक में किसी युद्धविराम, स्थायी समझौते या नाकेबंदी हटाने की घोषणा नहीं हुई।

आगे किन बातों पर नजर रहेगी?

  • होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और बीमा लागत।
  • क्या G7 देश समुद्री सुरक्षा में अमेरिका को ठोस सहयोग देने पर सहमत होते हैं।
  • कतर और अन्य क्षेत्रीय देशों की मध्यस्थता से अमेरिका-ईरान वार्ता आगे बढ़ती है या नहीं।
  • प्रतिबंधों और नाकेबंदी का ईरान के ऊर्जा निर्यात तथा वैश्विक तेल बाजार पर वास्तविक असर।

स्रोत और संदर्भ

चित्र सूचना: Pexels License के अंतर्गत तेल टैंकर की सांकेतिक स्टॉक तस्वीर। यह होर्मुज जलडमरूमध्य या किसी हालिया हमले की वास्तविक तस्वीर नहीं है। फोटो: Luis Morales Torres/Pexels.

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