दिब्रू-सैखोवा के नीचे तेल ड्रिलिंग: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम से जवाब मांगा

नई दिल्ली, 3 नवंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने असम के दिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के नीचे हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए Oil India Limited की प्रस्तावित Extended Reach Drilling (ERD) परियोजना से जुड़ी याचिका पर केंद्र और असम सरकार से जवाब मांगा है। कंपनी ने पर्यावरण और वन मंजूरी से जुड़े फैसलों को चुनौती दी है। अदालत ने मामले को 17 नवंबर के बाद सुनवाई के लिए रखने की बात कही है। फिलहाल परियोजना को नई मंजूरी नहीं मिली है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और असम सरकार से पक्ष रखने को कहा। Oil India की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि परियोजना पर रोक के कारण कंपनी क्षेत्र में खोज कार्य आगे नहीं बढ़ा पा रही है। अदालत के समक्ष इस स्तर पर मंजूरी देने का अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

कंपनी का प्रस्ताव क्या है?

Oil India की याचिका असम के तिनसुकिया जिले के बाघजान PML क्षेत्र से जुड़ी है। कंपनी के अनुसार, ड्रिलिंग का शुरुआती ढांचा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के बाहर रहेगा। वहां से कुएं को लगभग 3,500 से 4,000 मीटर नीचे ले जाकर क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ाने की योजना है, ताकि उद्यान के नीचे मौजूद हाइड्रोकार्बन भंडार तक पहुंचा जा सके। कंपनी का कहना है कि यह पारंपरिक खनन जैसा काम नहीं है और निर्धारित तकनीक तथा सुरक्षा उपायों के साथ वन्यजीवों और वनस्पतियों को नुकसान नहीं होगा।

कंपनी ने अदालत में यह भी कहा कि राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के क्षेत्र में भारत के कुल हाइड्रोकार्बन भंडार का करीब तीन प्रतिशत होने का अनुमान है। यह आंकड़ा कंपनी की ओर से दी गई दलील है; इसे अदालत द्वारा स्वीकार किया गया निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। परियोजना के वास्तविक भूगर्भीय, पर्यावरणीय और सुरक्षा प्रभावों का मूल्यांकन संबंधित विशेषज्ञ संस्थाओं और नियामक प्रक्रियाओं के अधीन है।

0.069 हेक्टेयर वन भूमि की मंजूरी पर विवाद

याचिका में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 2 अगस्त 2024 के आदेश तथा वन सलाहकार समिति (Forest Advisory Committee) की 4 जुलाई 2024 की बैठक के मिनट्स को चुनौती दी गई है। कंपनी ने 0.069 हेक्टेयर वन भूमि के गैर-वन उपयोग की अनुमति मांगी है, जो प्रस्तावित ERD संचालन से संबंधित है। मंत्रालय और समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी।

वन सलाहकार समिति के आधिकारिक बैठक-मिनट्स में दर्ज है कि समिति ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों और मंत्रालय के निर्देशों का हवाला देते हुए 0.069 हेक्टेयर क्षेत्र के गैर-वन उपयोग के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की सिफारिश की थी। यह दस्तावेज इस विवाद का अहम प्रशासनिक रिकॉर्ड है।

2023 के न्यायालयी आदेश की व्याख्या पर मतभेद

मामले का कानूनी केंद्र सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल 2023 के उस आदेश की व्याख्या है, जिसका हवाला राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध तथा संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की सीमा से जुड़ी पाबंदियों के संदर्भ में दिया जाता है। Oil India का तर्क है कि उद्यान के नीचे गहरी, दिशात्मक ड्रिलिंग को पारंपरिक खनन के समान नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी ओर, वन मंजूरी की प्रक्रिया में संबंधित अधिकारियों ने प्रस्ताव को पहले के न्यायालयी निर्देशों के अनुरूप नहीं माना।

कंपनी ने अपनी याचिका में पहले की न्यायिक कार्यवाही और कुछ शर्तों के साथ भूमिगत हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण से जुड़े पुराने आदेशों का भी उल्लेख किया है। इन दलीलों की वैधता और मौजूदा आदेशों के साथ उनका संबंध अदालत के विचार का विषय है। इस कारण केवल कंपनी के दावे के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि परियोजना को पहले से अंतिम अनुमति मिल चुकी है।

पर्यावरणीय संवेदनशीलता क्यों अहम है?

दिब्रू-सैखोवा असम का संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान है, जहां नदी, आर्द्रभूमि और वन पारिस्थितिकी आपस में जुड़ी हुई हैं। इस तरह के क्षेत्र में किसी भी ऊर्जा परियोजना के मूल्यांकन में केवल ड्रिलिंग स्थल की सतह नहीं, बल्कि भूमिगत संचालन, संभावित रिसाव, पानी और मिट्टी पर असर, निर्माण गतिविधियों तथा वन्यजीवों के आवास से जुड़े जोखिमों को भी देखा जाता है। ये संभावित जोखिम हैं; प्रस्तावित ERD से नुकसान हो चुका है, ऐसा कोई निष्कर्ष इस सुनवाई से नहीं निकलता।

परियोजना समर्थक पक्ष ऊर्जा आपूर्ति और घरेलू हाइड्रोकार्बन संसाधनों तक पहुंच को महत्व देता है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सवालों में यह सुनिश्चित करना अहम है कि तकनीकी दावों का स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन हो, निगरानी की व्यवस्था स्पष्ट हो और यदि कोई अनुमति दी जाए तो उसकी शर्तें लागू करने योग्य हों। अदालत में केंद्र और राज्य से जवाब मांगे जाने का अर्थ है कि इन पहलुओं पर आगे रिकॉर्ड और पक्ष रखे जाने हैं।

अगली सुनवाई में क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने अभी Oil India की मांग स्वीकार नहीं की है। अगली सुनवाई 17 नवंबर के बाद होगी, जहां केंद्र और असम सरकार का जवाब तथा कंपनी की दलीलें आगे विचार के लिए सामने आएंगी। अदालत पर्यावरणीय और वन मंजूरी से जुड़े रिकॉर्ड, पहले के आदेशों और प्रस्तावित तकनीक की स्थिति को देख सकती है। अगली तारीख और किसी अंतरिम निर्देश की पुष्टि अदालत के आदेश से ही होगी।

फिलहाल दिब्रू-सैखोवा के नीचे प्रस्तावित ड्रिलिंग को मंजूरी मिली परियोजना के रूप में प्रस्तुत करना गलत होगा। मामला न्यायिक विचाराधीन है और वन भूमि के उपयोग तथा तकनीक की अनुमति का विवाद जारी है। अदालत का आगे का आदेश यह स्पष्ट करेगा कि प्रस्ताव पर विचार किस शर्त या प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ सकता है।

संपादकीय नोट: सुनवाई के विवरण को समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्टों और उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड से मिलान कर तैयार किया गया है। वन सलाहकार समिति के आधिकारिक मिनट्स को संदर्भ के रूप में जोड़ा गया है। अदालत का लिखित आदेश उपलब्ध होने पर विवरण अपडेट किया जाएगा।

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