यूपी में 19 नवंबर से बूथ-स्तर पर मतदाता जोड़ो अभियान, योगी ने दिए निर्देश

लखनऊ, 15 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं से 19 नवंबर से बूथ-स्तर पर ‘मतदाता जोड़ो अभियान’ शुरू करने को कहा है। 13 नवंबर को लखनऊ में आयोजित भाजपा की कार्यशाला में उन्होंने पात्र वयस्क नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने और गलत, दोहरी या अपात्र प्रविष्टियों के बारे में निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कराने पर जोर दिया।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध PTI और UNI की रिपोर्टों के अनुसार, अभियान में पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं, विवाह के बाद नए पते पर नाम दर्ज कराने से छूट गई महिलाओं और दूसरे राज्यों में काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों तक पहुंचने की बात कही गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी कार्यकर्ताओं से घर-घर जाकर मतदाता सूची की स्थिति जांचने और बूथ स्तर पर सहायता देने को कहा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों को अभियान में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया।

19 नवंबर से बूथ स्तर पर क्या होगा?

योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल नए नाम जोड़ना नहीं, बल्कि मतदाता सूची में दर्ज गलतियों की पहचान कर उन्हें ठीक कराने में मदद करना भी होना चाहिए। सार्वजनिक रिपोर्टों में अभियान के प्रमुख फोकस इस प्रकार बताए गए हैं:

• पहली बार वोटर: वे युवा जो 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, उनकी पात्रता और पंजीकरण की जानकारी देना।
• महिला मतदाता: विवाह के बाद पता बदलने पर जिन महिलाओं का नाम पुराने पते से हट गया, लेकिन नए पते पर दर्ज नहीं हुआ, उनकी मदद करना।
• प्रवासी श्रमिक: नोएडा, दिल्ली और दूसरे राज्यों में काम कर रहे उत्तर प्रदेश के पात्र नागरिकों तक जानकारी पहुंचाना।
• सूची की त्रुटियां: अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, दोहरी या गलत प्रविष्टियों के बारे में नियमानुसार आवेदन कराने में सहायता देना।

यह भाजपा का संगठनात्मक अभियान है, ECI की अधिसूचना नहीं

‘मतदाता जोड़ो अभियान’ भाजपा का संगठनात्मक और जनसंपर्क अभियान है। इसे निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कोई अलग सरकारी योजना या आधिकारिक अधिसूचना नहीं समझना चाहिए। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने का निर्णय निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) और निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही होता है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मतदाताओं को जानकारी देने और आवेदन भरने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे स्वयं किसी का नाम सूची से जोड़ या हटा नहीं सकते।

किसी मतदाता का नाम हटाने या किसी व्यक्ति को अपात्र बताने से पहले संबंधित अधिकारी को निर्धारित प्रक्रिया और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर जांच करनी होती है। केवल मौखिक शिकायत, राजनीतिक आरोप या किसी कार्यकर्ता की सूची के आधार पर नाम हटाया नहीं जा सकता।

फॉर्म 6, 7 और 8 का उपयोग कब होता है?

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता सूची से जुड़े अलग-अलग कामों के लिए अलग फॉर्म निर्धारित हैं:

फॉर्म	किस काम के लिए
फॉर्म 6	नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए।
फॉर्म 7	मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति या नाम हटाने के आवेदन के लिए।
फॉर्म 8	पते के स्थानांतरण, विवरण में सुधार, EPIC बदलने या दिव्यांग मतदाता की पहचान दर्ज कराने के लिए।

आवेदन संबंधित ERO/AERO के पास जमा किया जा सकता है, BLO को दिया जा सकता है या निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जा सकता है। फॉर्म में दी गई जानकारी और दस्तावेज सही होने चाहिए। आवेदन संबंधित मतदाता की सहमति और हस्ताक्षर से ही किया जाना चाहिए।

मतदाता अपना नाम और आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

1. अपना नाम खोजने के लिए निर्वाचन आयोग के मतदाता खोज पोर्टल का उपयोग करें।
2. नया नाम जोड़ने, आपत्ति या सुधार के लिए मतदाता सेवा पोर्टल के आधिकारिक फॉर्म देखें।
3. फॉर्म 6, 7 और 8 की पात्रता और प्रक्रिया के लिए निर्वाचन आयोग की आधिकारिक गाइड पढ़ें।
4. मदद के लिए निर्वाचन आयोग की मतदाता हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क करें।

किसी अनजान व्यक्ति को OTP, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी न दें। मतदाता सूची में नाम जुड़ने या हटने की पुष्टि केवल आधिकारिक पोर्टल और संबंधित निर्वाचन अधिकारी के रिकॉर्ड से करें।

2027 चुनाव से पहले मतदाता सूची क्यों अहम?

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में प्रस्तावित हैं। ऐसे में मतदाता सूची में पात्र नागरिकों का नाम दर्ज होना और गलत प्रविष्टियों का नियमानुसार सुधार चुनावी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, मतदाता सूची में किसी खास समुदाय के नाम बड़े पैमाने पर कटने या जुड़ने जैसे दावों को आधिकारिक आंकड़ों और निर्वाचन आयोग की पुष्टि के बिना तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

इससे पहले मतदाता सूची में कथित कमी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे और विपक्ष की प्रतिक्रिया पर TheUPNews ने अलग रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मतदाता सूची के ड्राफ्ट, दावे और आपत्तियों की समय-सीमा से जुड़ी जानकारी भी यहां पढ़ी जा सकती है।

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चित्र: मतदाता सूची की जांच को दर्शाता सांकेतिक AI चित्र; यह किसी वास्तविक निर्वाचन कार्यालय या राजनीतिक बैठक की तस्वीर नहीं है।

TheUPNews

स्थान: गौतमबुद्ध नगर न्यूज़ लखनऊ न्यूज़