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सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में घोषणा की कि चार साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, वन और कारागार समेत विभिन्न विभागों में 20 प्रतिशत आरक्षण और सीधे नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। विस्तृत नियमों का इंतजार है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPTET-2026 के मास्टर सेट के प्रश्न 36 और 37 को मूल्यांकन से हटाने का आदेश दिया है। आयोग को परीक्षा 148 प्रश्नों के आधार पर दोबारा जांचनी होगी और समान स्थिति वाले सभी अभ्यर्थियों को लाभ देना होगा।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निजी CCTV कैमरा पड़ोसी की निजता में हस्तक्षेप करने वाली दिशा में नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने शिकायतकर्ता को जिलाधिकारी के सामने आवेदन देने और आवेदन मिलने पर एक महीने में निर्णय करने का निर्देश दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने होटल ग्रैंड नेगी से जुड़े कथित तोड़फोड़ और लूटपाट मामले में जांच को असंतोषजनक बताते हुए कानपुर पुलिस आयुक्त को 26 नवंबर को व्यक्तिगत हलफनामे के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
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UPSSSC PET-2026 में 35.41 लाख पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 24.36 लाख शामिल हुए। 60 जिलों के 1,372 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 68.79% उपस्थिति रही। AI चेहरे के मिलान में 67 अभ्यर्थी जांच के लिए चिह्नित हुए और दो FIR दर्ज हुईं।
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SGPGI ने 1 नवंबर को प्रस्तावित नर्सिंग ऑफिसर और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड-II भर्ती के दूसरे चरण की ऑफलाइन परीक्षा सभी केंद्रों के लिए रद्द कर दी। करीब 8,500 अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। संस्थान ने नई तारीख बाद में घोषित करने की बात कही है।
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मथुरा के महोली गांव में 28 अक्टूबर को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य संदिग्ध विकास उर्फ विशाल को पालीखेड़ा-महोली मार्ग पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी के पैर में गोली लगी और उसके पास से .315 बोर का तमंचा, कारतूस तथा बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा के मनकापुर और गौरा क्षेत्रों में 520.83 करोड़ रुपये की 69 परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया। 28 परियोजनाएं लोकार्पित हुईं और 41 की आधारशिला रखी गई।
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पीलीभीत के 127 विधानसभा क्षेत्र में 10,470 फॉर्म-8 प्रविष्टियों को अनियमित पाए जाने के बाद ECI ने दो ERO के निलंबन, FIR में BNS धारा 198 जोड़ने और यूपीभर में मतदाता सूचियों की जांच के निर्देश दिए।
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अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को SIT की चार्जशीट दाखिल होने की जानकारी दी। अदालत ने याचिकाएं निपटाकर याचिकाकर्ताओं को स्थानीय अदालत में मुकदमे की सहायता की अनुमति दी, लेकिन आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी।
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