नेपाल कैबिनेट का बड़ा फैसला: ADB से 305 मिलियन डॉलर सहायता, सड़क सुधार और खाद नियंत्रण आदेश मंजूर

काठमांडू, 3 नवंबर 2026: नेपाल की मंत्रिपरिषद ने सड़क सुधार परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) से कुल 305 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता स्वीकार करने का फैसला किया है। इस पैकेज में 285 मिलियन डॉलर का रियायती ऋण और 20 मिलियन डॉलर का अनुदान शामिल है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में वित्त, कृषि, भूमि प्रबंधन और अन्य मंत्रालयों से जुड़े छह निर्णय लिए गए।

सरकार के प्रवक्ता द्वारा सार्वजनिक किए गए निर्णयों के मुताबिक, सहायता सड़क सुधार के लिए है। हालांकि, उपलब्ध निर्णय-सार में परियोजना-वार सड़कें, निर्माण की समय-सीमा और ऋण की विस्तृत शर्तें अलग से नहीं बताई गई हैं। इसलिए इसे तत्काल जारी हुई पूरी राशि या किसी खास भारत-नेपाल सीमा मार्ग के लिए मंजूर धन के रूप में नहीं समझना चाहिए।

ऋण और अनुदान का अलग-अलग हिसाब

कुल पैकेज में सबसे बड़ा हिस्सा 285 मिलियन डॉलर का रियायती ऋण है, जबकि 20 मिलियन डॉलर अनुदान के रूप में है। रियायती ऋण में सामान्य व्यावसायिक ऋण की तुलना में कम ब्याज या आसान भुगतान शर्तें हो सकती हैं, लेकिन वह फिर भी ऋण ही होता है। कैबिनेट के फैसले में सहायता स्वीकार करने की मंजूरी दी गई है; वास्तविक परियोजना क्रियान्वयन, निविदा, भुगतान और निर्माण की प्रगति आगे की प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी।

इस वित्तपोषण का व्यापक परियोजना संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। ADB ने 9 अक्टूबर को नेपाल के ईस्ट-वेस्ट हाईवे के नारायणघाट–हेतौडा खंड, पृथ्वी हाईवे के मुग्लिंग–आंबुखैरेनी खंड और कर्णाली हाईवे पर सुधार/सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए 305.75 मिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की थी। उसमें 285 मिलियन डॉलर ऋण, 20 मिलियन डॉलर अनुदान और 750,000 डॉलर तकनीकी सहायता शामिल थी। कैबिनेट के 3 नवंबर के निर्णय में ऋण और अनुदान स्वीकार करने की बात है; परियोजना-वार वितरण और तकनीकी सहायता के क्रियान्वयन की अलग-अलग स्थिति संबंधित दस्तावेजों से देखी जानी चाहिए।

खाद नियंत्रण आदेश में नए कृषि इनपुट शामिल

कैबिनेट ने Fertilizer Control Order, 2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत नैनो उर्वरक, बायोस्टिमुलेंट और व्यावसायिक उत्पादन के लिए तैयार जैविक तथा ऑर्गेनिक उर्वरकों को आवश्यक पदार्थों की सूची में शामिल करने का निर्णय हुआ है। इसका उद्देश्य कृषि इनपुट के उत्पादन और बिक्री को नियामक ढांचे में लाना है। नए आदेश के लागू होने की प्रक्रिया और उसके तहत जारी होने वाले विस्तृत नियमों पर आगे की सरकारी सूचना महत्वपूर्ण होगी।

सरकार ने नेपाल रीइंश्योरेंस कंपनी में अतिरिक्त शेयर निवेश की मंजूरी भी दी है। यह निर्णय सरकारी निवेश से जुड़ा है; कैबिनेट के सार्वजनिक सार में निवेश की कुल राशि और शेयरों की संख्या का विवरण नहीं दिया गया।

COP31 के लिए प्रतिनिधिमंडल और भूमि बंटवारे की समय-सीमा

नेपाल का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल 9 से 20 नवंबर तक तुर्किये के अंताल्या में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में भाग लेगा। कैबिनेट ने प्रतिनिधिमंडल को अधिकृत किया है। सम्मेलन में नेपाल की भागीदारी से जलवायु जोखिम, पर्वतीय क्षेत्र और अनुकूलन जैसे विषयों पर देश की नीति सामने रखने का अवसर मिलेगा।

भूमि प्रबंधन से जुड़े निर्णय में, भूमि-मालिक और काश्तकार के बीच बंटवारे के लिए आवेदन करने की अवधि नवंबर 2028 के अंत तक बढ़ाने और प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2029 करने का फैसला शामिल है। समय-सीमा बढ़ने से उन मामलों को आगे बढ़ाने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा जिनमें पहले तय अवधि के भीतर आवेदन या प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी।

कानूनों में संशोधन के अध्यादेश की सिफारिश

कैबिनेट ने राष्ट्रपति से प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1992 और संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन से संबंधित कुछ नेपाल कानूनों में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश भी की है। यह सिफारिश अपने-आप में अध्यादेश लागू होने के बराबर नहीं है; आगे राष्ट्रपति की कार्रवाई और आधिकारिक प्रकाशन की स्थिति देखनी होगी।

कैबिनेट के फैसलों में सड़क वित्तपोषण, कृषि इनपुट नियमन, सरकारी निवेश, भूमि-संबंधी समय-सीमा और कानूनी संशोधन जैसे अलग-अलग विषय शामिल हैं। संबंधित मंत्रालयों के विस्तृत आदेश और परियोजना दस्तावेज सामने आने पर सहायता के उपयोग, क्रियान्वयन की तारीखों और नागरिकों पर प्रभाव की अधिक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी।

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